बायोगैस संयंत्र लगाने हेतु निजी संस्थान और केंद्र मदद दे: वर्धन

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गोबरधन योजना के तहत बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए निजी वित्त संस्थानों से ऋण मुहैया कराने के अलावा केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है।

मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्री जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव यू. पी. सिंह की अध्यक्षता में गोबरधन योजना के कार्यान्वयन को लेकर आयोजित बैठक में हिस्सा लेने के दौरान यह अनुरोध किया। बैठक में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गोबरधन योजना के कार्यान्वयन की जानकारी देते हुए बताया कि हिसार जिले के नया गांव में बायोगैस संयंत्र संचालित किया जा रहा है जिससे 150 से अधिक घरों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रयोग से यह सामने आया कि कम्प्रैस्ड गैस के मुकाबले पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति ज्यादा बेहतर है और इसकी लागत एलपीजी गैस सिलेंडर की तुलना में एक तिहाई है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक बायोगैस संयंत्र प्लांट स्थापित करने पर कार्य किया जा रहा है। सामुदायिक बायोगैस संयंत्र मॉडल निजी संयंत्र की तुलना में अधिक सफल हैं। इसलिए केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों के लिए निजी वित्त संस्थानों से ऋण मुहैया कराने के अलावा सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

बैठक में योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि इस योजना के तहत गोबर और खेतों के बेकार या इस्तेमाल में न आने वाले उत्पादों को कम्पोस्ट, बायो-गैस और बायो-सीएनजी में बदल दिया जाता है। इस गोबरधन योजना का उद्देश्य गांवों को स्वच्छ बनाना और पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पर्दाथों को कंपोस्ट और बायो-गैस में परिवर्तित कर, उससे धन और ऊर्जा का उत्पादन करना है। इस योजना से एक ओर जहां सफाई सुनिश्चित होगी वहीं दूसरी ओर किसानों को आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी।

बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. सी. गुप्ता, पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रधान सचिव राजा शेखर वुंडरू सहित अन्य विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

वार्ता