खाद्यान्न की जांच हेतु टीम गठित- राशन डीलर का निलंबन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत माह अक्टूबर, 2020 में 21 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर, 2020 के मध्य वितरण के दूसरे चक्र में निःशुल्क खाद्यान्न के साथ-साथ चना व चीनी के वितरण पर विशिष्ट दृष्टि बनाये रखने के दृष्टिगत, वितरण की जांच हेतु संयुक्त आयुक्त एवं उपायुक्त (खाद्य) के नेतृृत्व में, अन्तर-मण्डलीय जांच टीमांे का गठन किया गया। जाँच टीमों द्वारा आवंटित जनपदों में 28 अक्टूबर, 2020 से 30 अक्टूबर 2020 के मध्य जांच की गयी, जिसमें खाद्यान्न वितरण के लिए नामित कुल 23 नोडल अधिकारी अनुपस्थित पाये गये हैं। इसके लिए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को अनुपस्थित नोडल अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

यह जानकारी आज यहाँ प्रदेश के अपर आयुक्त, खाद्य अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि राशन की दुकानों में पायी गयी अनियमितताओं के दृष्टिगत 10 विक्रेताओं से स्पष्टीकरण, 01 विक्रेता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, एक विक्रेता का निलम्बन तथा 31,500 रूपये जमानत की धनराशि जब्त किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत 423423.15 मीट्रिक टन गेहूँ, 282282.10 मीट्रिक टन चावल, 33370.09 मीट्रिक टन चना तथा 11749.79 मीट्रिक टन चीनी का वितरण किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गेहूं तथा चावल के साथ-साथ प्रत्येक कार्ड पर 01 कि0ग्रा0 निःशुल्क चने का वितरण कराया गया तथा इस वितरण चक्र में, प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड धारक को 03 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड की दर से रू0 54ध्- में 03 माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2020) की चीनी का एक साथ वितरण किया गया है।