शिवराज चौहान के ऐलान पर कमलनाथ का पलटवार,जनता सब खुली आँखो से देख रही

भोपाल । मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार पर शब्दों के बाणों से बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है की सरकार में ये क्या हो रहा है, प्रदेश में कही चावल घोटाला, कही गेहूं में मिलावट, कही यूरिया वितरण में फ़र्ज़ीवाडा,सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ग़रीबों को बटने वाला चावल पोल्ट्री ग्रेड का होने का मामला सिर्फ़ बालाघाट व मंडला तक ही सीमित नहीं है, इसके तार पूरे प्रदेश से जुड़े होने का अंदेशा है ,यह एक बड़े घोटाले के रूप में सामने आ रहा है, इसमें बड़ी मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में ग़रीबों को बटने वाले चावल व अन्य राशन सामग्री की भी जाँच होनी चाहिये। पूर्व में भी इसमें मिलावट के मामले सामने आ चुके है।सरकार यह पूरा मामला सीबीआई को सौंपे क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है। इसकी प्रदेश स्तर तक निष्पक्ष जाँच हो , इसके किसी भी दोषी को बख़्शा नहीं जाये।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे कहा, ऐसा लग रहा है कि सरकार जाँच के पूर्व ही इस घोटाले को दबाने में व डाईवर्ट करने में लग गयी है। कोरोना के प्रोटोकाल व नियम क्या सिर्फ़ आमजन के लिये है , विपक्षी दलो के लिये है ,अपने हक़ की लड़ाई लड़ने वालों के लिये है ,क्या सत्ताधारी भाजपा को इसका उल्लंघन करने की पूरी छूट है ।

उन्होंने आगे कहा कि मंडी कर्मियों द्वारा वल्लभ भवन पर प्रदर्शन को लेकर महिलाओं तक पर बर्बर तरीक़े से लाठीचार्ज किया गया , कई लोगों पर प्रकरण दर्ज किये गये और वही भाजपा के प्रदेश भर में भीड़ भरे आयोजन निरंतर बेरोकटोक जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी प्रकरण दर्ज किये जा रहे है , वही भाजपा को हर चीज़ की पूरी खुली छूट है। नियम सभी के लिये एक जैसे होना चाहिये लेकिन शिवराज सरकार में भेदभावपूर्ण दमन का खेल जारी है। जनता यह सब खुली आँखो से देख रही है।

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा आज प्रदेश में युवा रोज़गार को लेकर दर- दर भटक रहा है , रोज़गार के अभाव में अपनी जान तक दे रहा है , फिर भी भाजपा सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है और वो सिर्फ़ झूठी घोषणाओ से ही पेट भरने का काम कर रही है।

क्या है शिवराज सिंह चौहान का ऐलान

सीएम शिवराज चौहान ने ऐलान किया, 'आज से मध्यप्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्यप्रदेश के बच्चों का होगा। सभी शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्यप्रदेश के बच्चों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। हमारा लक्ष्य प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना है'