UP अल्पसंख्यक आयोग ने एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड किया जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर अपने रिपोर्ट कार्ड को सार्वजनिक तौर पर आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी व अन्य सदस्यों ने सामूहिक रूप से प्रेस कांफ्रेंस कर जारी किया। जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितार्थ की गई कुछ कार्यों को संक्षिप्त रूप में एक किताब की शक्ल में विमोचन किया गया।

मंगलवार को इंदिरा भवन स्थित अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने संबोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज गरीब व अशिक्षित है। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधन कम हो रहे हैं। कम बच्चे होंगे तो हम उन्हें बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा पायेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग प्रदेश सरकार से सदन में अविलंब ही जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की सिफारिश करेगा। जनसंख्या के हिसाब से हम विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारी जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। यह बेहिसाब बढ़ती जनसंख्या ही हमारे देश की और हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण है। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम 2 ही बच्चे पैदा करेंगे जिन्हें हम बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान कर सकें। जिस से वे बच्चे भी बड़े होकर एक अच्छे नागरिक के रूप में देश और दुनिया में अपनी पहचान बना सकें। इस बेहिसाब बढ़ती जन संख्या के आगे हमारे देश के सभी संसाधन न काफी हैं चाहे पय जल संकट हो या पर्यावरण, शिक्षा,चिकित्सा हो या सुरक्षा।

आयोग ने अल्पसंख्यकों के बीच जनसँख्या पर अनुसंधान के लिए एक कमेटी भी गठित की है, जो जल्द ही अपने अनुसंधान की रिपोर्ट आयोग को पेश करेगी और आयोग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद विधान सभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व लोकसभा अध्यक्ष को बे-तहाशा बढ़ती जन संख्या पर अंकुश लगाने के लिए जन संख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की सिफ़ारिश करेगा और हम सर्व समाज से अनुरोध करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत कर भारत की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

खोजी न्यूज के संवाददाता उस्मान मनव्वर से बातचीत में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। कुछ लोग शरीयत के नाम पर समाज को गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों में फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक पंजीकरण के नाम पर कई-कई मदरसे संचालित किये जा रहे हैं। मदरसों के लिए दिये जाने वाले सरकारी धन का दुरूपयोग किया जा रहा है।

अशफाक सैफी ने बताया कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। सरकार की योजनाओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि मदरसा आधुनिकीकरण, छात्रवृत्ति, नई उड़न, सीखो और कमाओ, नई रोशनी, हमारी धरोहर जैसी तमाम योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने जानकारी दी कि एक वर्ष के दौरान लगभग 2686 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 2468 शिकायतों का निराकरण आयोग द्वारा किया जा चुका है। आयोग द्वारा 1272 मामलों में सम्मन जारी कर सुनवाई की गयी। इनमें से 1176 मामलों का निस्तारण किया गया है।

इस अवसर पर अल्पसंख्यक आयोग द्वारा एक वर्ष में किये गये कार्यों से संबंधित बुकलेट का विमोचन किया गया। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य , हैदर अब्बास चांद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी उत्तर प्रदेश, सरदार परविन्दर सिंह, रूमाना सिद्दीकी और अफरोज खान उपस्थित रहे।