राजस्थान महिला निधि के लिए 25 करोड़ रूपये की मंजूरी

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिए 'राजस्थान महिला निधि' की स्थापना के लिए 25 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के अवसर पर महिला निधि की शुरूआत की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि इस निधि से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक उन्नति मिलेगी।

इसके माध्यम से समूह की महिलाओं को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं स्वरोजगार एवं आय अर्जन गतिविधि के लिए सुलभ एवं पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इससे प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान महिला निधि का गठन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के माध्यम से किया गया है। राजस्थान उत्तर भारत का पहला राज्य है, जहां महिला निधि की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में महिला निधि की स्थापना के लिए आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रूपये का अंशदान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इसकी अनुपालना में यह वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में 40 हजार रूपये तक के ऋण 48 घंटे में एवं 40 हजार रूपये से अधिक के ऋण 15 दिवस की समय सीमा में आवेदित सदस्यों के समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे।

वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में 2.70 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें 30 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में 50 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें लगभग छह लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। राज्य में 36 लाख परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से राजस्थान महिला निधि से लाभ मिलेगा।

वार्ता