CM उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव पर LG ने लगाई अपनी मुहर
विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की पब्लिक से जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देने का वादा किया था
श्रीनगर। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव पर अब उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से भी अपनी मुहर लगा दी गई है। जिसके चलते जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है।
शनिवार को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगवाई वाली कैबिनेट द्वारा राज्य का कार्यभार संभालते ही पारित किए गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया था।
जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने और अपनी सरकार का गठन करने के बाद उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन इस प्रस्ताव में रद्द किए गए अनुच्छेद 370 और 35 ए को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया था।
शनिवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की ओर से पारित किए गए प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का मुद्दा अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था और कैबिनेट की पहली बैठक में ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया गया, जिसे पारित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की पब्लिक से जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देने का वादा किया था