व्यापारियों की उम्मीदें बजट पर टिकींः अनिल कंसल

मुजफ्फरनगर। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे व्यापारियों की उम्मीदें अब बजट पर टिकी हुई हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार बजट में व्यापारियों के हित के लिए नई घोषणाएं करेगी। 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ प्रचार मंत्री अनिल कंसल ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सामानों की आपूर्ति बनाये रखने में व्यापारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके विभिन्न आर्थिक पैकेजों में व्यापारियों को कोई लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अब व्यापारियों की नजरें संसद में प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार को 60 साल से ऊपर के व्यापारियों का विशेष धयान रखना चाहिए और उनके द्वारा बैंक व पोस्ट ऑफिस में जमा धन पर ब्याज दर बढ़ानी चाहिए। हर्षवर्धन जैन प्रदेश संगठन मंत्री ने बताया कि वीडीएस स्कीम के अंतर्गत घोषित करने वालों से कोई पूछताछ न हो, इसका आश्वासन भी दिया जाना आवश्यक है

अमित गर्ग प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बजट में व्यापारियों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज पर तथा आसान शर्तों पर कारोबार के लिए धन मिलेगा। जयवीर सिंह प्रदेश महामंत्री युवा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापारियों, कारीगरों, हस्तशिल्पी एवं प्राचीन कला का काम करने वाले लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी बजट में घोषणा होनी चाहिए। देश में महिला उद्यमियों के बढ़ावा देने के लिए भी बजट में एक विशेष प्रावधान की उम्मीद व्यापारी लगाए बैठें।

राधेश्याम विश्वकर्मा प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा की जीएसटी कर प्रणाली जो बेहद जटिल हो गई है, उसके सरलीकरण की नीति भी बजट में घोषित हो, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों पर लगे सभी प्रकार के कानूनों की समीक्षा के लिए एक टास्क फाॅर्स के गठन की घोषणा भी बजट का हिस्सा होनी चाहिए। राकेश अग्रवाल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों तथा देश के सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की घोषणा भी की जानी चाहिए।

विपुल भटनागर व जितेन्द्र कुच्छल प्रदेश मंत्री ने कहा कि सरकार सभी विभागों को ई-सिस्टम से जोड़ चुकी है, इस दृष्टि से सभी कर एवं अन्य कानूनों की समय पर पालना के लिए जरूरी है की व्यापारियों को भी कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जोड़ा जाए। नरेन्द्र मित्तल नगर अध्यक्ष व नगर महामंत्री सुमित गर्ग ने कहा कि व्यापारियों को कंप्यूटर एवं उससे सम्बंधित सामन खरीदने पर सरकार की और से सहायता देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। कमलकिशोर गोयल, प्रमोद गोयल व शिवम सिंघल ने कहा की देश के रिटेल व्यापार के वर्तमान स्वरुप के आधुनिकीकरण के लिए भी सरकार की सहायता योजना, समय की मांग है।

नई मंडी अध्यक्ष प्रवीण जैन व कोषाध्यक्ष विमल गुप्ता ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले चार्ज को एक सब्सिडी के माध्यम से सरकार सीधे बैंकों को देने की नीतिगत घोषणा को भी बजट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। राजीव गुप्ता अंसारी रोड अध्यक्ष, नगर ऑडिटर अजय गर्ग, मुकेश गुप्ता ने देश के निर्यात व्यापार को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए व्यापारियों एवं अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने की योजना को बजट में घोषित करने की जरूरत पर बल दिया।

विनोद अग्रवाल, सोहनलाल गर्ग मीडिया प्रभारी ने कहा की देश में लगभग 8.5 करोड़ व्यापारी हैं, जो सालाना 80 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करते हैं। वे लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, इसे देखते हुए व्यापारी हित में योजनाओं की आवश्यकता है।