प्रदेश में गरीब की थाली अब नहीं रहेगी खाली- शिवराज

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है कि 'प्रदेश की धरती पर कोई भी भूख नहीं सोएगा' तथा गरीब की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। इसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि प्रदेश के ऐसे 36 लाख 86 हजार 856 गरीब, जिनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें पात्रता पर्ची जारी कर उचित मूल्य राशन प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में इस दिशा में त्वरित गति से कार्य प्रारंभ हुआ।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 सितम्बर को इन नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्चियों एवं राशन वितरण का भोपाल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विधिवत शुभारंभ करेंगे। वहीं जिला, ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे "अन्न उत्सव- का नाम दिया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दोपहर 12.15 से 1.30 तक होगा।

सभी नवीन हितग्राहियों को अन्य उचित मूल्य उपभोक्ताओं की तरह ही सितम्बर माह से प्रति सदस्य 5 किलो गेहूँ/चावल तथा प्रति परिवार एक किलो आयोडीन नमक 1 रूपये किलो की दर से मिलेगा। इसी प्रकार प्रत्येक परिवार को 1.5 लीटर केरोसीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा। इसके अलावा नए, पुराने सभी उचित मूल्य उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अंतर्गत आगामी नवम्बर माह तक प्रति सदस्य 5 किलो नि:शुल्क गेहूँ/चावल एवं 1 किलो दाल भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में "वन नेशन वन राशन कार्ड योजना" का भी त्वरित गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। इसके अंतर्गत उचित मूल्य उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात किसी भी राशन की दुकान से उचित मूल्य राशन प्राप्त हो सकेगा। इस व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ उन प्रवासी मजदूरों को मिलेगा जो मजदूरी के लिए देश के कई हिस्सों में जाते हैं।

मध्यप्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 1 करोड़ 16 लाख 89 हजार 136 पात्र परिवार हैं, जिनके कुल सदस्य 5 करोड़ 44 लाख 31 हजार 183 हैं। नवीन जोड़े जा रहे पात्र परिवारों की संख्या 1 करोड़ 66 लाख 253 है, जिनके अभी नवीन जोड़े जा रहे पात्र हितग्राहियों की संख्या 35 लाख 24 हजार 443 है। कुल लगभग 37 लाख नए हितग्राहियों का नाम जोड़े जाने हैं।

वार्ता