मुख्यमंत्री ने नजीबाबाद, बिजनौर में चीनी मिल की नव निर्मित आसवनी का लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ने इस अवसर पर फसली ऋण मोचन योजना के 13,050 लाभार्थियों को 7,648 लाख रुपये के फसल ऋण मोचन स्वीकृति पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 425 लाभार्थियों को 510 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले आवासों के लिए स्वीकृति पत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 90 स्वयं सहायता समूहों को 116 लाख रुपये का रिवाॅल्विंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि, 500 बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन स्वीकृति-पत्र प्रदान किये। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं नगरीय कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता के द्वारा खुले में शौचमुक्त 300 ग्राम पंचायतों एवं 01 नगर निकाय को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया।

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुएमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गाें के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। विकास वर्तमान समय की आवश्यकता है। विकास के अभाव में पलायन के साथ ही अपराधों में वृद्धि होती है। इसलिए वर्तमान राज्य सरकार ने विकास आधारित राजनीति की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार जातिवादी एवं भ्रष्टाचारयुक्त राजनीति समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसानों को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अब प्रदेश मंे कोई भी चीनी मिल बंद नहीं होगी और न ही किसानों की फसल मूल्य के भुगतान में विलम्ब होगा। उन्होंने बिजनौर जिले के ओ0डी0एफ0 होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बिजनौर में पर्यटन प्रोत्साहन की सम्भावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश सरकार के कानून-व्यवस्था से किसी भी स्थिति में समझौता न करने के परिणामस्वरूप पिछले 7 माह में प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। पुलिस की कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार होने से आज व्यापारियों के स्थान पर अपराधी राज्य से पलायन कर रहे हैं। राशन कार्डाें का सत्यापन कर आधार कार्ड से जोड़कर खाद्यान्न माफिया को समाप्त किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ-सबका विकास' के आधार पर प्रदेश के सभी नागरिकों को शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार लाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही कर रही है, ताकि इन क्षेत्रों में मानक के अनुरूप गुणवत्ता लायी जा सके।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए गन्ना विकास एवं चीनी मिलें राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा ने कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान गन्ना पेराई सत्र के लिए प्रदेश में दो नई चीनी मिलें खोली गयी हैं तथा बन्द पड़ी 7 चीनी मिलें पुनः संचालित की गयी हैं। इसके अलावा, दो चीनी मिलों का विस्तारीकरण करके उनकी गन्ना पेराई क्षमता में वृद्धि भी की गयी है। प्रदेश सरकार के इस कदम से हजारों नौजवानों को रोजगार उपलब्ध होगा और किसानों को भारी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि विगत सरकारों द्वारा किसानों के हितों को नजरअंदाज करते हुए चीनी मिलों को बेचने का कार्य किया गया है। 07 माह के कार्यकाल में राज्य सरकार ने किसानों के गन्ना मूल्य बकाये के 98 प्रतिशत का भुगतान करा दिया है। पेराई सत्र शुरु होने से पूर्व अवशेष बकाया धनराशि का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रोत्साहित होकर प्रदेश में किसानों द्वारा गन्ने का रक़बा 2.50 लाख एकड़ से अधिक बढ़ा दिया गया है। उन्हांेंने किसानों का आह्वान किया कि वे गन्ना बुआई में वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करें ताकि गन्ने का अधिक से अधिक उत्पादन सम्भव हो सके।

कार्यक्रम को उत्तराखण्ड राज्य के मंत्री हरक सिंह रावत तथा संासद डाॅ0 महेन्द्रनाथ पाण्डेय ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर सांसद बिजनौर भारतेन्द्र सिंह, सांसद नगीना डाॅ0 यशवंत सिंह, सांसद मुरादाबाद कुवंर सर्वेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं आम जन उपस्थित थे।