उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की मुफ्त जांच और इलाज कराएगी : मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की मुफ्त जांच और इलाज कराएगी : मुख्यमंत्री

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं को 2 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं समेत सभी तरह की परीक्षाओं को 2 अप्रैल, 2020 तक स्थगित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।





मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का मुफ्त जांच और इलाज कराया जाएगा एवं उस पर जो भी व्यय होगा राज्य सरकार उसे वहन करेगी। इसके साथ ही उनके अवकाश के दौरान कार्मिकों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कोरोना वायरस पर केंद्र सरकार के द्वारा जारी एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने सभी पर्यटक स्थलों और म्यूजियम को 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान वहां साफ-सफाई होती रहेगी, लेकिन पर्यटकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स को भी बंद करने का निर्देश दिए गये है। तहसील दिवस, समाधान दिवस और जनता दर्शन भी 2 अप्रैल, 2020 तक बंद रहेगा।





मुख्यमंत्री ने दिहाड़ी मजदूरों के भरण-पोषण के लिए निश्चित धनराशि मुहैया करवाए जाने के उद्देश्य से वित्तमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित की है। इस समिति में सदस्य के रूप में कृषि मंत्री और श्रम मंत्री को शामिल किया गया है। यह समिति 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को एक निश्चित धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजेगी, जिससे मजदूरों के परिवार का भरण-पोषण हो सके।






मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले में स्थित धार्मिक स्थलों के प्रबन्धकों और धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोरोना के प्रति लोगों को जागरुक करें। जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि मेले आदि में आने वाले लोगों को जागरुक किया जाए। ग्राम पंचायतों और नगर विकास विभाग के अधिकारियों को सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।





मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निजी और सरकारी कर्मचारियों को बायोमैट्रिक हाजिरी से छूट दी गई है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि यथासम्भव कर्मचारी अपने घर से ही काम करें। इस दौरान उनके वेतन का भुगतान होता रहेगा।

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