योगी की कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर, नई कृषि नीति 2019 का प्रस्ताव पारित

लखनऊ। आज सम्पन्न हुए उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, इनमें मॉब लिंचिंग में किसी की मौत होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का फैसला अहम है। इसके साथ ही प्रदेश की 23 सहकारी चीनी मिलों को 3221.63 करोड़ रुपए कैश क्रेडिट सहकारी बैंकों से देने के प्रस्ताव को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 के प्रख्यापन का प्रस्ताव पास हो गया है। कृषि निर्यात को बढ़ाना और 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया। इसके साथ ही धान खरीद नीति के तहत धान का समर्थन मूल्य 1835 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसकी जानकारी देते हुए यूपी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी मामले में हिंसक भीड़ के हमले में जान गंवाने वाले यानी मॉब लिंचिंग के शिकार के आश्रितों को अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है, इसमें अलग-अलग परिस्थिति में 14 बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा अब दिया जा सकेगा। भीड़ की हिंसा सहित अन्य अपराधों में पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि की 25 प्रतिशत रकम का अंतरिम भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही अब दुष्कर्म तथा एसिड अटैक के पीड़ितों को भी अब सरकार मुआवजा देगी। रिट याचिका संख्या से 754/2016 तहसीन एस पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य हाईकोर्ट के कार्य का निर्णय में दिए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन द्वारा कार्य हिंसा के पीड़ित को क्षतिपूर्ति एवं अंतरिम राहत प्रदान करने का प्रस्ताव पास हो गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश कैबिनेट ने धान के समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया है। इसके साथ ही धान क्रय नीति के तहत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। धान खरीद नीति के तहत धान का समर्थन मूल्य 1835 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। प्रदेश की 23 सहकारी चीनी मिलों को 3221.63 करोड़ रुपए कैश क्रेडिट सहकारी बैंकों से देने के प्रस्ताव को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से मंजूरी मिली है। सहकारी 23 चीनी मिलों को पेराई सत्र 2019-20 में 3221.63 करोड़ कैश क्रेडिट दिया जाएगा। गुड़/खांडसारी इकाइयों एक उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 17 के खंड (3 ) द्वितीय के अंतर्गत समाधान योजना लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हो गया। कैबिनेट के फैसले के बाद अब जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच आने वाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को निःशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को दिया जायेगा।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य विधानसभा मंडल के दोनों सत्रों को चलाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसमें विधानसभा व विधान परिषद का सत्र चलाया जाएगा। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर विकास के 17 बिंदुओं पर सदन में चर्चा कराई जाएगी।