प्रदेश के किसानों को उपज का मिल रहा है वाजिब मूल्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार खेती किसानी के लिए विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही किसानों के उत्पाद का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए भी गम्भीर है। इसलिए गन्ना, गेहूँ धान तथा आलू के समर्थन मूल्य घोषित करके किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का भी कार्य कर रही है। प्रदेश की लोकप्रिय सरकार द्वारा गेहूँ का समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ ही गेहूँ क्रय नीति जारी की गयी और रबी विपणन वर्ष 2019-20 में 6796 क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 प्रति कुन्तल की दर से 753145 किसानों से 37.02 लाख मी0टन गेहूं खरीद करते हुए रू0 6885.99 करोड़ 72 घण्टे के अन्दर कृषकों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उनके खातों में भुगतान कराया गया।

प्रदेश में गत रबी विपणन वर्ष 2018-19 में 52.92 लाख मी0टन गेहूँ खरीद की गई। इस वर्ष गेहूँ खरीद में खाद्य विभाग के पोर्टल पर कृषक के खतौनी एवं बैंक खाता के आधार पर पंजीकरण कराया गया तथा पंजीकृत कृषकों से आॅनलाइन खरीद की गयी। बिचैलियों तथा दलालों को चिन्हित करने के उद्देश्य से 100 कुं0 से अधिक विक्रय करने वाले किसानों का राजस्व विभाग के भू-लेख पोर्टल के माध्यम से सत्यापन कराया गया, ताकि वास्तविक किसानों से ही क्रय किया जाये। इसके अलावा लघु एवं सीमान्त कृषकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सप्ताह में 02 दिन आरक्षित रखे गये थे तथा महिला कृषकों से खरीद वरीयता के आधार पर कराई गयी।

प्रदेश सरकार ने क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय करने वाले समस्त कृषकों को उतराई, सफाई एवं छनाई के मद में रू0 20 प्रति कुं0 राज्य सरकार द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से समर्थन मूल्य के अतिरिक्त भुगतान किया है। किसानों की समस्या के लिये खोले गये काॅलसेन्टर 1800-1800-150 पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से कराया गया।

खरीफ क्रय वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत काॅमन धान 1750 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए के धान का मूल्य 1770 रुपये प्रति कुन्तल की निर्धारित दर से किसानों से धान की खरीद करते हुए इस बार पूर्व के रिकार्ड को तोड़ते हुये धान की सरकारी खरीद की। इस वर्ष 48.20 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जबकि प्रदेश में अधिकतम 43.43 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हुई थी। खरीफ वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के तहत 28 फरवरी, 2019 तक हुई धान खरीद में 683034 किसानों से धान क्रय करते हुए किसानांे को 8537.77 करोड़ रूपये का भुगतान आनलाइन 72 घण्टे के अन्दर किया गया।

इस वर्ष धान खरीद में लघु, सीमान्त कृषकों पर विशेष ध्यान दिया गया, उनके धान की खरीद हेतु सप्ताह में 02 दिन आरक्षित रखे गये। हाईब्रिड धान की खरीद में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत चावल की रिकवरी में 3 प्रतिशत की छूट दी गयी, जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 20 रूपये प्रति कुन्तल के हिसाब से छनाई, सफाई के मद में राजकोष से अतिरिक्त दिये गये। किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए जनपद, मण्डल व प्रदेश स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया था, जहाँ उनकी प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अधिकतम 03 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया गया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के साथ ही कृषि सेक्टर खासतौर से गाँव के विकास के लिए कटिबद्ध है। सरकार का यह मानना है कि गाँव के विकास के लिए से कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वरोजगार पैदा हो। किसानों को खुशहाल बनाकर ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।