राज्यमंत्री अर्चना पाण्डेय द्वारा, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की नयी वेबसाइट का शुभारंभ

राज्यमंत्री अर्चना पाण्डेय द्वारा, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की नयी वेबसाइट का शुभारंभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के आम नागरिकों को उचित मूल्य पर उपखनिज पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो सके, के क्रम में राज्यमंत्री अर्चना पाण्डेय द्वारा, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की नयी वेबसाइट कहउनचण्पद का शुभारंभ किया गया। वेबसाइट पर निदेशालय के खनिज अन्वेषण व खनन प्रशासन से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के साथ प्रदेश के जनपदों में बालू, मोरम, गिट्टी, पत्थर एवं अन्य खनिजों के स्वीकृत खनन पट्टों का सम्पूर्ण विवरण जिसमें पट्टाधारक का नाम मोबाइल नम्बर, खनन क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल का विवरण आदि उपलब्ध रहेगा और इसके साथ उक्त उपखनिजों का दिन-प्रतिदिन का मूल्य प्रति घन मीटर और प्रति घन फुट उपलब्ध रहेगा। जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक सूचना को यथाशीघ्र नियत समय मे वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। वेबसाइट पर अपलोड विभागीय सूचनाओं के सम्बन्ध में आम जनमानस भी अपना सुझाव/अभिमत व्यक्त कर सकता है। प्राप्त सुझावों पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही कर निस्तारित किया जायेगा। इस वेबसाइट से प्रदेश के सभी जनसामान्य व्यक्तियों को किसी भी जनपद के खनिज विभाग के अधिकारियों का नाम, मोबाइल नम्बर, प्रदेश के मानचित्र पर जनपद पर क्लिक कर खनिजों की उपलब्धता का विवरण एवं उसका विक्रय मूल्य देखे जा सकेंगे। इससे उपखनिज क्रय करने वाले व्यक्तियों को उचित मूल्य पर उपखनिज उपलब्ध हो सकेंगे। इस वेबसाइट में भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार की महत्वपूर्ण वेबसाइट्स के लिंक दिये गये है जैसे इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आइ0बी0एम0), भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जी0एस0आई0), मिनिस्ट्री आॅफ माइन्स, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन0जी0टी0), उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि। इस वेबसाइट का विकास यू0पी0डेस्को0 द्वारा किया गया है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित जी0आई0जी0डब्ल्यू0 के 115 मानको पर बनी है जिसमें वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति तथा दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इससे जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित होंगे। भविष्य में इस वेबसाइट द्वारा उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन एवं परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली- 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपखनिजों की आन लाइन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित है।

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