मंत्री सतीश महाना ने मुजफ्फरनगर में रखी पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर की नींव

मुजफ्फरनगर। मंत्री, औद्योगिक विकास विकास उ0प्र0/प्रभारी मंत्री सतीष महाना ने कहा कि की 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गयी है। उन्होने कहा कि एक समय था जब भारत में मकान की कोई समस्या नही थी, संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी परिवार के सदस्य एक ही मकान में निवास करते थे। समय परिवर्तन के साथ-साथ रोजगार की तलाष में लोगो का शहरों की ओर पलायन होने का कारण एकल परिवार की व्यवस्था से मकान की समस्या उत्पन्न हुई और शहरी इलाकों में झुग्गी-झोपडी बनाकर लोग मलिन बस्तियों में रहने के लिए विवष है। उन्होने कहा कि इससे हमारे देष की शहरी आबादी मंेे अप्रत्याषित रूप से वृद्धि हो रही हैं और मकानों की आवष्यकता बढती जा रही है। उन्होने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग अपने रोजगार में व्यस्त रहते है और स्वयं का मकान नही बना पाते है। उन्हेाने कहा कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरणों की योजनाओं में उपलब्ध भूमि एवं निष्प्रयोज्य सरकारी भूमि पर चरणबद्ध रूप से मकान बनाते हुए पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाये। प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को 03 वर्षो के लिए 2000 ई0डब्ल्यू0एस0 आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होने बताया कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से उ0प्र0 शासन द्वारा निषुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शासनादेष जारी होने से पूर्व ही आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय करते हुए 224 चार मंजिले ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के साथ-साथ अन्य श्रेणी के भवनों का प्राविधान करते हुए योजना प्रारम्भ की जा रही है। उन्हेाने बताया कि प्राधिकरण द्वारा इस योजना मंे 224 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की 1170.27 लाख रूपयें की विस्तश्त परियोजना शासन को प्रेशित की गयी थी जिसकी उ0प्र0 सरकार की स्वीकश्ति के उपरान्त भारत सरकार की सीएसएमसी से स्वीकश्ति प्राप्त हो गयी है। मंत्री ने बताया कि इस परियोजना को सम्मिलित करते हुए विभिन्न स्थानों पर 1584 भवनों की डीपीआर शासन को भेजी गयी थी जिनकी स्वीकृति भी भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है। जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि इस परियोजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों में 02 कमरे, किचन, बाथरूमका प्राविधान है जिसका कुल कवर्ड एरिया 30.35 वर्गमी0 होगा। उन्होने बताया कि प्रति भवन निर्धारित मूल्य 4.50 लाख में से सब्सिडी के राज्यांष रूपये एक लाख एवं केन्द्रांष रूपये 1.50 लाख प्रति भवन है। उन्होने बताया कि लाभार्थी को इस भवन हेतु निर्धारित विक्रय मूल्य 4.50 लाख में से मात्र 2.00 लाख रूपये आसान किष्तों में देने होगे। उन्होने बताया कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना हेतु पात्र लाभार्थियों का चयन सूडा के द्वारा कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मेरठ रोड मुजफ्फरनगर में 224 भवनों की 1170.27 लाख रूपयें की परियोजना का कार्य स्वीकश्त किया गया है। उन्होने बताया कि ग्राम भसाना व नगर पंचायत बुढाना बांगर, तहसील बुढाना में भवन 256 परियोजना लागत 1572.81 लाख रूपयें, राजस्व ग्राम बेगराजपुर, तहसील खतौली में 256 भवन परियोजना लागत 1553.92 लाख रूपयें की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकश्त हो गयी है तथा लो0नि0वि0 की भोपा रोड क्रोसिंग पर ग्राम बिलासपुर व मुस्तफाबाद की निश्प्रयोज्य सडक की भूमि पर 400 भवनो की डीपीआर शासन में स्वीकृति की प्रक्रिया चल रह है।

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मुजफ्फरनगर में किया 45 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास

औद्योगिक विकास मंत्री उ0प्र0/प्रभारी मंत्री सतीष महाना आज एम0डी0ए0 कार्यालय के समीप पण्डित दीन दयाल उपाध्याय योजना के निर्माण कार्यो का षिलान्यास करने के उपरान्त जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्ण निर्मित 45 करोड से अधिक की परियोजनाओ का लोकार्पण भी किया। उन्होने राजकीय इण्टर काॅलेज, ग्राम पुरबालियान विकास खण्ड शाहपुर स्वीकृत लागत 315.00 लाख का षिलान्यास किया। उन्होने सीकरी/निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम स्वीकृत लागत 299.05 लाख, फिरोजपुर बांगर/निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम स्वीकृत लागत 125.05 लाख, कुरालसी/निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम स्वीकृत लागत 231.31 लाख रूपये, कल्याणपुर/निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम स्वीकृत लागम 231.04 लाख रूपयें, बसी कलां/निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम स्वीकृत लागत 203.18 लाख रूपयंे, नरा/नागर इकाई,उ0प्र0 जल निगम स्वीकृत लागत 622.89 लाख रूपये, जिला पुरूश/महिला चिकित्सालय के सुधार/विस्तार एवं नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत स्वामी कल्याण देव राजकीय जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में सुधार विस्तार, नवीनीकरण एवं सुद्धढीकरण का कार्य स्वीकृत लागत 185.35 लाख रूपयें की परियोजना का लोकार्पण/षिलान्यास किया गया। प्रभारी मंत्री द्वारा राजकीय नवीन हाईस्कूल भवन, जीवना ब्लाक शाहपुर मेें स्वीकृत लागत 69.51 लाख रूपयें की परियोजना का षिलान्यास भी किया। उन्होने राजकीय नवीन हाईस्कूल भवन, नावला, ब्लाक खतौली स्वीकृत लागत 69.51 लाख रूपयें, राजकीय नवीन हाईस्कूल भवन, लोई ब्लाक बुढाना स्वीकृत लागत 69.51 लाख रूपयें, राजकीय नवीन हाईस्कूल भवन, जंधेडी ब्लाक जानसठ स्वीकृत लागत 69.51 लाख रूपयें, राजकीय नवीन हाईस्कूल भवन, अटाली ब्लाक बुढाना स्वीकृत लागत 69.51 लाख रूपयें, राजकीय नवीन हाईस्कूल भवन, ढिढावली ब्लाक शाहपुर स्वीकृत लागत 69.51 लाख रूपयें, राजकीय नवीन हाईस्कूल भवन, तिसंग ब्लाक जानसठ स्वीकृत लागत 69.51 लाख रूपयें, राजकीय नवीन हाईस्कूल भवन, कासमपुर ब्लाॅक पुरकाजी स्वीकृत लागत 69.51 लाख रूपयें, राजकीय नवीन हाईस्कूल भवन, जटमुझेडा ब्लाक सदर स्वीकृत लागत 69.51 लाख रूपयें, राजकीय नवीन हाईस्कूल भवन रायसिंह, ब्लाक बुढाना स्वीकृत लागत 6951 लाख रूपयें, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुगलकपुर स्वीकृत लागत 523.08 लाख रूपयें, राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान(आई0टी0आई0) बुढाना(लोई) का निर्माण स्वीकृत लागत 587.48 लाख रूपयें तथा राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त कार्यो के लिए स्वीकृत लागत 482.35 लाख के कार्यो का भी लोकार्पण किया गया।

गरीबों को प्रभारी मंत्री ने दी 116 आवास की चाबी

प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम उपरान्त जिला पंचायत सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण निर्मित 116 आवासो की चाबी व प्रमाण पत्रों का लाभार्थियों को वितरण किया। प्रभारी मंत्री जी व विधायक कपिल देव अग्रवाल, उमेष मलिक, प्रमोद उटवाल, जिलाधिकारी राजीव शर्मा, व अन्य उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधियों के द्वारा भारत सरकार की महत्वकांक्षी एवं जनहित कल्याणकारी योजना में पूर्णतः निर्मित मकानों के 116 लाभार्थियों को मकान की चांबी व प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में वर्तमान में जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) द्वारा व्यक्तिगत आवास निर्माण के पात्र 2551 लाभार्थी तथा व्यक्तिगत आवास विस्तार के पात्र 2917 लाभार्थी कुल 5468 लाभार्थियों के सापेक्ष प्रथम किष्त में 2837 लाभार्थियों को 50 हजार तथा द्वितीय किष्त में 1008 लाभार्थियों को 1.50 लाख रूपयें एवं अन्तिम किष्त में 116 लाभार्थियों को 50 हजार रूपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होने बताया कि वर्तमान तक 198 लाभार्थियोें का आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि कुल 55143 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें 27490 आवेदन पत्र वैद्य पाये गये। जिसमें से कै्रडिंट लिंक सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत 10908 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनकी सूची एल0डी0एम0 को प्रेषित कर दी गयी है। उन्होने बताया कि बैंक स्तर पर जांच कराकर आवेदकों को न्यूनतम ब्याज दर पर आवास हेतु ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरषिप श्रेणी के कुल 8830 आवेदन पत्रों की सूची विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का चिन्हीकरण कर लिया गया है शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेगे। इस अवसर पर विधायक कपिल देव अग्रवाल, उमेष मलिक, प्रमोद उटवाल, जिलाधिकारी राजीव शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा सुधीर सैनी, चेयर मैन डीसीबी सत्यपाल पाल, व अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।