भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा चीनी मिलें बकाया गन्ना मूल्य का नहीं कर रही भुगतान, सरकारी आदेशों की हो रही खुली अवहेलना

मुजफ्फरनगर। कहते हैं कि किसानों के लिए पैसे की दृष्टि से बरसात का ये समय बेहद ही नाजुक होता है। ये ऐसा समय होता है, जिसमें किसान को अक्सर आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ता है और अगर ऐसे में भी कोई उनका पैसा दबाकर बैठ जाये तो करेला और नीम चढ़ा और कोढ़ में खाज जैसी स्थिति हो जाती है। किसानों के दर्द को समझते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चोै0 राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश की चीनी मिलें लगातार सरकारी आदेशों को खुला उलंघन कर रही हैं और किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही हैं। उन्होंने सीएम योगी से कहा है कि सरकार को किसानों का पैसा दबाकर रखने व लगातार सरकारी आदेशों की अवहेलना के आरोप में चीनी मिलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना चाहिए।

राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा है कि चीनी मिलों पर प्रदेश के गन्ना किसानों का लगभग 6000 करोड़ से अधिक भुगतान बकाया है, लेकिन चीनी मिलें सरकार व किसानों द्वारा बार कहे जाने के बावजूद भुगतान करने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्हों ने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान समय से नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना भुगतान की दो बार समय सीमा तय की जा चुकी है, लेकिन शुगर मिलें सरकार के आदेश का पालन नहीं कर पा रही हैं। ये सब बाते आपके संज्ञान में है।

राकेश टिकैत ने अपने पत्र में कहा है कि निजी चीनी मिलों के साथ-साथ सहकारी चीनी मिलों द्वारा भी सरकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है। पिछले 2 माह से केवल आपके द्वारा नियत तिथि 31 अगस्त 2019 का बहाना बनाकर किसानों को छोटा-छोटा भुगतान भी नहीं किया गया है, जिससे किसानों के सामने बरसात के सीजन में घर चलाने का संकट पैदा हो गया है और किसान अपने आवश्यक कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि दो बार सरकार के समय देने के बावजूद भी भुगतान का न होना सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और किसान इस मुद्दे पर आन्दोलित हो रहा है। उन्होंने पत्र में मांग की है कि सरकार द्वारा नियत समय में भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध आर्थिक अपराध के मुकदमें दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। जिससे प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान हो सके।