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उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा की जिला विद्यालय निरीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग आगामी यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा नकल विहीन कराने के सख्त निर्देश

उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा की जिला विद्यालय निरीक्षकों   के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग आगामी यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा नकल विहीन कराने के सख्त निर्देश

माध्यमिक शिक्षा मंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को यू0पी0 बोर्ड की वर्ष 2018 की परीक्षा को नकल विहीन सम्पन्न कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सी0सी0टी0वी0 से युक्त विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण पारदर्शी तरीके से आनलाइन किया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को यू0पी0 बोर्ड की वर्ष 2018 की परीक्षा को नकल विहीन सम्पन्न कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सी0सी0टी0वी0 से युक्त विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण पारदर्शी तरीके से आनलाइन किया जाएगा ताकि केन्द्र के निर्धारण में पक्षपात एवं मनमानी का कोई आरोप न लग सके। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला विद्यालय निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से स्वयं विद्यालयों का निरीक्षण कर सत्यापन रिपोर्ट दे कि विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सभी मानक पूरे करते हैं। इस बार स्वकेन्द्र परीक्षा की व्यवस्था नहीं होगी।
उप मुख्यमंत्री आज यहाँ योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षकों से विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बस चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक पुलिस वेरीफिकेशन के बाद ही रखे जायं। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए कि वे विद्यालयों की प्रधानाचार्यों एवं प्रबन्धकों की एक बैठक आगामी 28 सितम्बर को जिले पर आयोजित कर यह सुनिश्चित करायें कि किसी भी विद्यालय में बिना पुलिस सत्यापन के कोई भी बस चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक न रखे जायं।
उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं पदोन्नति, विनियमितीकरण पेंशन भुगतान एवं अवशेष देयों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। इसमें शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के सेवा नैवृत्तिक देयकों के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें। उन्होंने निर्देश दिए कि आनलाइन परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु आधारभूत सूचनाओं को वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से शीघ्रता से अपलोड करें।
विद्यालयों के मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों ने मान्यता के लिए आनलाइन आवेदन किए हैं, उनका परीक्षण कर यह सुनिश्चित करा लें कि मान्यता संबंधी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं। जिन विद्यालयों के आवेदन में कोई कमी रह गयी हो, तो वेबसाइट पर अपलोड कर दें, ताकि वे आगामी 31 अक्टूबर तक कमियों को दूर कर लें। उन्होंने कहा कि इस बार मान्यता देने में किसी तरह की मनमानी नहीं होने पायेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों ने जिस क्रम में आनलाइन आवेदन मानक के अनुरूप पूर्ण किए हैं, उसी क्रम में उन्हें मान्यता भी दी जाएगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 2018-19 के सत्र से सभी विद्यालयों में हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों के पाठ्यक्रम एन0सी0ई0आर0टी0 के लागू होंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती हेतु शिक्षा सेवा आयोग के गठन की कार्रवाई अंतिम चरण में है।
अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि इस बार परीक्षा केन्द्र निर्धारण में सख्ती की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हीं विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय, जिनका रिकार्ड साफ-सुथरा हो। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में इण्टरमीडिएट में कम परीक्षा केन्द्र बनाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 के शिक्षकों के भुगतान हेतु धनराशि जारी कर दिए गये हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षकों के बोर्ड परीक्षाओं के अवशेष मानदेय का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करायें।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ए0एन0 वर्मा, विशेष सचिव श्रीमती संध्या तिवारी, यू0पी0 बोर्ड की सचिव श्रीमती नीना श्रीवास्तव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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