ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की प्रेसवार्ता ,विभाग में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोतीसिंह) ने सचिवालय स्थित तिलक हाल में अपने विभाग की विगत छः माह की उपब्धियों की जानकारी देने के लिए एक प्रेसवार्ता की।

प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि विगत छः माह में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 38 मार्गों का निर्माण जिनकी लम्बाई 170.49 किमी है, को लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 जून 2017 तक 249 मार्गों को गड्ढामुक्त किया गया तथा इन मार्गों को सम्मिलित करते हुए कुल 975 मार्गों का अनुरक्षण कराया गया तथा वर्षा ऋतु के उपरान्त पुनः सर्वेक्षण कराकर 228 मार्ग चिन्हित किये गये हैं जिन्हें आगामी 30 नवम्बर तक गड्ढामुक्त कर दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोतीसिंह) ने बताया कि विभाग द्वारा आई0सी0डी0एस0, मनरेगा एवं पंचायती राज के कन्वर्जेंस से 772 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया गया है।

ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोतीसिंह) ने बताया कि विभाग में 5 मई, 2017 से समस्त निर्माण कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है जिसके अन्तर्गत अब तक 2489 कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग से निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं।

ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोतीसिंह) ने बताया कि निर्माण कार्यों में प्रयोग की जा रही सामग्री की जांच प्रदेश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों में करायी जा रही थी, जिसमें अत्यधिक समय लगता था। अब सामग्री की जांच हेतु परिमण्डल स्तर पर प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है, फलस्वरूप कार्यों पर गुणवत्ता नियन्त्रण अधिक प्रभावी होगा तथा समय की बचत होगी। ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोतीसिंह) ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन की व्यवस्था पूर्व से ही लागू है। अन्य योजनाओं के निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच/गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन के अन्तर्गत, शासन के अधीन गठित टेक्निकल आडिट सेल में ख्याति प्राप्त शासकीय इंजीनियरिंग कालेजों/आई0आई0टी0 एवं एन0आई0टी0 के विशेषज्ञों की सेवा लेने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है। मंत्री ने बताया कि 43 अभियन्ताओं के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिया गया तथा 19 अभियन्ताओं को दण्ड देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की गई।