कश्मीर में संचार पाबंदी के पक्ष में पीसीआई, कहा-बंदी राष्ट्रहित में
नई दिल्ली। भारतीय प्रेस परिषद ने जम्मू-कश्मीर में संचार व्यवस्था पर जारी पाबंदी के खिलाफ कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी सम्पादक अनुराधा भसीन की याचिका में यह कहते हुए हस्तक्षेप करने की मांग की है कि राज्य में संचार व्यवस्थाओं पर रोक राष्ट्रहित में है।
भारतीय प्रेस परिषद ने जम्मू-कश्मीर में सरकार द्वारा संचार व्यवस्था पर जारी पाबंदी को सही बताते हुए इसे राष्ट्रहित में उठाया गया कदम करार दिया है। पीसीआई के अवर सचिव टी जी खांगिन ने परिषद की ओर से वादकालीन याचिका दायर करके अनुराधा भसीन की याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की है। भारतीय प्रेस परिषद ने अपने आवेदन में कहा है कि राज्य में संचार पर प्रतिबंध लगना राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के हित में है।
ज्ञात हो कि अनुराधा भसीन ने अपने दलील में कहा था कि इंटरनेट और दूरसंचार का बंद होना, गतिशीलता पर गंभीर प्रतिबंध और सूचनाओं के आदान-प्रदान पर व्यापक रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाओं सहित संचार के सभी तरीकों को तुरंत बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
