Top

सड़क निर्माण की सभी बाधायें शीर्ष प्राथमिकता से दूर हो सड़क निर्माण में तेजी लायी जाय : केशव प्रसाद मौर्य

सड़क निर्माण की सभी बाधायें शीर्ष प्राथमिकता से दूर हो सड़क निर्माण में तेजी लायी जाय : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊः राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण में आ रही बाधाओं के त्वरित समाधान हेतु प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लोक निर्माण विभाग के सभागार में हुई जिसमें उप मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिये कि सड़क निर्माण में आने वाली सभी बाधायें शीर्ष प्राथमिकता से दूर की जाये।
उप मुख्यमंत्री ने कहा वन विभाग, विद्युत, सिंचाई विभाग की आपत्तियों का निस्तारण तथा मुआवजा वितरण की कार्यवाही में तेजी लायी जाये ताकि सड़क निर्माण कार्य में गति आ सके उन्होंने निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों को पत्र लिखा जाये कि वे कैम्प लगाकर मुआवजा वितरण की कार्यवाही करें और जिन क्षेत्रों में नोटीफिकेशन के बाद किसानों ने जमीन किसी अन्य को बेच दी है ऐसे मामलों को भी गम्भीरता से ले। विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत लाइन के स्थानान्तरण में हो रहे विलम्ब पर उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिये। इसी प्रकार वन विभाग द्वारा विभिन्न मार्गों में वृक्षों के काटने सम्बन्धी अनापत्ति नहीं दिये जाने पर कड़ी नाराजगी जतायी तथा यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पेड़ काटने की अनुमति, मिट्टी की उपलब्धता, मुआवजा का भुगतान तथा खनन जैसी सभी समस्यायें शीर्ष प्राथमिकता से हल कर कार्य को गति प्रदान करें।
सेतु निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश में 16000 करोड़ की लागत से 378 रेल उपरिगामी सेतु विभिन्न मार्गों में बनाये जाने हेतु चिन्हित किये गये है इनमें से 92 में उ0प्र0 सरकार ने सैद्धान्तिक सहमति दे दी है। उन्होंने सेतु निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे रेल अधिकारियों से तालमेल बनाये तथा कार्य किये जाने हेतु प्राथमिकता से प्रस्ताव बनाये, जहां कहीं दिक्कत आ रही है वहां रेल मंत्रालय के साथ बैठक कर यथाशीघ्र निस्तारित करें।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 8498 कि0मी0 लम्बाई के 103 मार्ग राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने के लिए प्रस्तावित किये गये थे इनमें से 52 मार्गों को सैद्धान्तिक रूप से राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने पर सहमति बन गयी है जिसमें से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण में 25 नये राष्ट्रीय मार्ग जिनकी लम्बाई 2493 किमी. है को घोषित करने हेतु चिन्हित कर लिया गया है।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बिन्दुवार आ रही समस्याओं की समीक्षा की और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स भी अधिकारी आ रही समस्याओं को गम्भीरता से लें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि अभी बहुत काम बाकी है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग सदाकान्त, विशेष सचिव लोक निर्माण राज शेखर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

epmty
epmty
Top