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अल्पसंख्यकों पर मोदी सरकार मेहरबान 505 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

अल्पसंख्यकों पर मोदी सरकार मेहरबान 505 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

नई दिल्ली : हमेशा सुना जाता है की कि भाजपा अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज़ करती है लेकिन मोदी हकुमत की तरफ से लिए गए पिछले कुछ 6-7 महीनों क फैसलों को देख कर तो यही लगता है कि मरकजी हकुमत अल्पसंख्यकों के लिए पिछली हकुमतो से ज़्यादा दरिया दिल है। बजट में मोदी हकूमत ने अल्पसंख्यकों के लिए पिटारा खोला और इस पिटारे में से जो रकम आई वो अब तक के आम बजट में भाजपा हकूमत की तरफ से दी जाने वाली सबसे बड़ी रक़म है। सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय को 4700 करोड़ रुपए का आवंटित करने का फैसला लिया गया। 2017-18 में मंत्रालय के लिए 4195 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि 2016-17 में 3800 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने मंत्रालय के बजट में इजाफे को 'रिकॉर्ड बढ़ोतरी' करार दिया. उन्होंने नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली का शुक्रिया अदा किया .मुख्तार अब्बास नकवी ने 'अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी से सभी अल्पसंख्यक तबकों के 'सम्मान के साथ सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सशक्तीकरण' में मदद मिलेगी.'

ध्यान रहे हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हज सब्सिडी को बंद कर दिया है. साल 2012 में हज सब्सिडी के रूप में 836.55 करोड़,साल 2013 में 680.03 करोड़, साल 2014 में 577.07 करोड़,saal 2015 में 529.51 करोड़, साल2016 में 405 करोड़ और में 2017 में 250 करोड़ दिए गए थे.

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