प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवासों को अतिशीघ्र पूरा करें एवं आवासों की तीसरी किश्त तत्काल जारी करें :डा0 महेन्द्र सिंह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री ग्राम्य विकास (स्वतंत्र प्रभार) एवं चिकित्सा तथा स्वास्थ्य राज्यमंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने प्रदेश के समस्त परियोजना निदेशकों तथा संयुक्त विकास आयुक्तों को निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवासों को अतिशीघ्र पूरा करें एवं आवासों की तीसरी किश्त तत्काल जारी करें। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाते हुए जिन जनपदों में लाभार्थियों की सूची नहीं बनी है, उसको तत्काल बनायें एवं दीवारों पर उसका लेखन सुनिश्चित कराएं।

डा0 महेन्द्र सिंह आज योजना भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा मनरेगा आदि की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पी0डी0 और जे0डी0सी0 कार्यों में दिलचस्पी लें और वास्तविक लाभार्थियों का चयन करायें। इसके लिए एक सप्ताह के भीतर गांवों में जाकर सूची तैयार कराई जाए। उन्होंने कहा कि टेलीफोन और लैपटाप से सूची बनाने का काम पूरी तरह से बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन न होने के कारण अपात्रों को भी आवास आवंटन की शिकायत प्राप्त हुई है, इस प्रकिया को तुरंत रोक लगाई जाए।

ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि जो ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सेके्रटरी गांवों में उपस्थित न मिलें, उनकी सेवाएं समाप्त करने की संस्तुति की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बी0डी0ओ0, वी0डी0ओ0 तथा पंचायत सेके्रटरी ब्लाकों का आवंटन कर और गांवों में जाकर खुली बैठक के माध्यम से पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करें। उन्होंने कहा कि आवास आवंटन में किसी स्तर पर लेन-देन की शिकायत को सहन नहीं किया जायेगा।

डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि अधिकारी मकान की किश्त भेजकर यह सुनिश्चित करें कि आवास का निर्माण किया जा रहा है अथवा नहीं। भौतिक सत्यापन के माध्यम से धन का सदुपयोग सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बनने वाले आवासों को क्रीम कलर से पेंट करना है और उसका बार्डर आरेंज कलर में होना चाहिए। साथ ही निर्धारित ''लोगो'' का उपयोग किया जाय। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों को उ़द्धरित किया जाय।

ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्देशों के अनुरूप गांवों का चयन कराकर उनको चरणबद्ध रूप से विकसित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने लोहिया आवास योजना तथा इन्दिरा आवास योजना के अधूरे कार्यों को पूरा कराकर इस तरह के मामलों का अंतिम रुप से निस्तारण किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी का भुगतान समय से किये जाने के निर्देश दिए।

प्रमुख आवास अनुराग श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ जनपदों द्वारा धीमी प्रगति अपनाये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री गा्रम विकास योजना तथा मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के लिए गांवों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में इन गांवों को सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है और इसमें शिथिलता सहन नहीं की जायेगी। उन्होंने इन आवासों में मनरेगा के तहत शौंचालयों का निर्माण किये जाने के निर्देश दिए।

ग्राम्य विकास आयुक्त पार्थसारथी सेन शर्मा ने ग्राम्य विकास मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गये निर्देशोें का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा और जिन जनपदों में आवास निर्माण की गति धीमी है उसको तेजी से पूरा कराया जायेगा।