एससी/एसटी बेसिक टीचर्स एसोसिएसन के प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से भेंटकर यूपी में हो रहे उत्पीड़न की शिकायत

एससी/एसटी बेसिक टीचर्स एसोसिएसन के प्रतिनिधिमंडल मे प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार विद्रोही के साथ महामंत्री इंद्रेश राव, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया, प्रदेश मंत्री श्री हरेराम गौतम भी शामिल थे।

अखिलेश यादव को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में अधिकांश सभी पदोन्नतियां बैकलाग 1994 की धारा 3(2) के तहत है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे उचित ठहराया है। इसके बाद भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0 ने जातीय द्वेष भावना के तहत गलत पदावनति की एवं वेतन फ्रीज कर दिया गया है। यह पूर्णतः अनु0जाति/जनजाति वर्ग के साथ अन्याय है।

एससी/एसटी बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएसन ने मांग की है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों को गलत ढंग से पदावनति करने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और गलत पदावनति हुए शिक्षकों की तुरंत पदावनति/वेतन फ्रीज वापस ली जाए। इस वर्ग के शिक्षकों को न्याय दिया जाए। अन्यथा क्रमिक अनशन एवं धरना दिया जाएगा।

एससी/एसटी बेसिक टीचर्स एसोसिएसन के प्रदेश अध्यक्ष विद्रोही ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद महाराजगंज में अनुसूचित जाति/जनजाति के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों मंे कार्यरत 466 में 34 अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रधानाध्यापकों को, जो सन् 2001 में पदोन्नत पाए गए है, उनको बिना पक्ष सुने पदावनत कर दिया गया है। उनके वेतन भी फ्रीज कर दिए गए हैं। कनिष्ठ अध्यापकों को वेतन वरिष्ठ अध्यापकों से अधिक लगाकर दिया जा रहा है।

अखिलेश यादव को बताया गया कि जनपद महाराजगंज के रामचंद्र कनौजिया द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उत्पीड़न के खिलाफ रिट याचिका दाखिल होने के बाबजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लगातार उत्पीड़ित किया जा रहा हैं।