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नीति आयोग उपाध्यक्ष के साथ उ.प्र. के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की अहम बैठक सम्पन्न

नीति आयोग उपाध्यक्ष के साथ उ.प्र. के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की अहम  बैठक सम्पन्न

लखनऊ : प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डा0 सिद्वार्थ नाथ सिंह ने नीति आयोग नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न बिंदुओं के निराकरण हेतु बैठक के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुये कहा है कि नीति आयोग सकारात्मक रूख अपनाते हुये विभिन्न मंत्रालयों एवं अधिकारियों सहित सभी राज्यों के साथ मिलकर विकास के पथ पर देश को आगे ले जाने में सहयोग कर रहा है। बरसो से लम्बित पडे मामलों को सुलझाने एवं प्रदेशों को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिये धनराशि आवंटन भी कर रहा है।

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डा0 सिद्वार्थ नाथ सिंह ने बताया कि को नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सीइओ के साथ 38 हजार करोड के बजट आवंटन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुयी है। बैठक में नीति आयोग के साथ प्रदेश के 18 विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह कमियों को दूर करते हुये नीति आयोग के दिशा निर्देशानुसार विकास के पथ पर प्रदेश को आगे बढाने की दिशा में कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ ऐसे मामले हैं, जिन्हें प्रदेश के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द ही सुलझाया जायेगा।
मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है। नीति आयोग के साथ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिये पूर्व में भी बैठके हो चुकीं है, जिनके शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने केंद्र सरकार से 2019 में आयोजित होने वाले कुम्भ महोत्सव के लिये माॅगी गयी 2378 करोड रूपये धनराशि आवंटन करने का पूरा भरोसा दिया है। इसके साथ ही बुन्देलखण्ड एवं पूर्वाचल के असंतुलित विकास को दूर करने के लिये हर सम्भव मदद किये जाने के प्रति भी आश्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार द्वारा विकास के लिये केंद्र सरकार से आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र समय से न दिये जाने पर भी धनावंटन पर विपरीत प्रभाव पडा है, जिसको हमारी सरकार दुरूस्त कर शीघ्र ही निपटारा करते हुये आयोग को अवगत करते हुये अभिलेखीय कार्यवाही की जायेगी, जिससे ससमय निस्तारण हो सकेगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर प्रस्तावित योजनाओं के सापेक्ष की गयी प्रगति का ब्योरा प्रस्तुत करेंगे, जिससे लक्ष्यापूर्ति में सुगमता होगी। वर्षों पुरानी परम्परा को संशोधित करते हुये प्रदेश सरकार केंद्र के सिद्वाॅतों एवं अपेक्षानुरूप त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी, जिससे प्रदेश की जनता को केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकेगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी पत्रकारों को बताया कि केंद्र सरकार प्रदेश हित में हर सम्भव मदद को तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 57 लाख आवास बनाये जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर ही बदली नजर आयेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी काफी प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है। बुंदेलखण्ड में पीने के पानी की समस्या का हल शीघ्र ही निकाल लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने के लिये सदैव तैयार है।
बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ काॅत, सलाहकार आलोक कुमार, केंद्र सरकार के सचिव, प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव एवं उच्चाधिकारी मौजूद थे।

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