उत्तर प्रदेश पूरी तरह जंगलराज की गिरफ्त में है : अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि स्नातक का छात्र दिलीप सरोज की इलाहाबाद के कर्नलगंज थाना के कटरा स्थित कालका रेस्टोरेन्ट में दबंगों द्वारा बेरहमी से कूच-कूच कर पीटने से मौत की घटना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार से मांग की है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मृतक छात्र के परिवार को 50 लाख रूपए का मुआवजा दिया जाये।

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के दस महीने के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया है। आज ही मेरठ में महिला की हत्या बाद में उसके बेटे की हत्या, बुलंदशहर में दूध वाले को पीट-पीट कर घायल किया जाना, बरेली में तीन हत्या, नोएडा में पुलिस द्वारा हत्या, संगम नगरी में भूसा व्यापारी की हत्या जैसी घटनाओं से यह साबित हो रहा है कि बदमाश बेखौफ हो गये हैं। प्रदेश में भय और अराजकता व्याप्त हो गयी है। जनता का कानून व्यवस्था पर भरोसा ही नही रह गया है। व्यापारियों के जान-माल की सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कौन निवेश करने आयेगा?

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को इलाहाबाद की घटना पर कार्यवाही करते हुये दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। प्रदेश में कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त करने का काम भाजपा सरकार का है। मुख्यमंत्री जी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नही सकते। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को जनता को जवाब देना पड़ेगा।

अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई घण्टा ऐसा नही बीतता जब राज्य में किसी न किसी कोने में आपराधिक घटना न घटती हो। उत्तर प्रदेश पूरी तरह जंगलराज की गिरफ्त में है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्रीगण कानून का पालन नही कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक आचरण करते हुये स्तरहीन भाषा बोलते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा विपक्ष पर आक्षेप किया जाना लोकतंत्र पर हमला है। शीर्ष नेतृत्व द्वारा समाजवाद पर हमला संविधान पर हमला है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार रागद्वेष के आधार पर आचरण कर रही है। आम नागरिक वर्तमान शासन व्यवस्था से आतंकित हैं। भाजपा कार्यकर्ता थानों पर हमला कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गरीब, पिछड़े और दलित अपराधियों के शिकार बन रहे हैं। एक साल होने को है विकास तो छोड़िये कानून-व्यवस्था कायम करने में ही राज्य सरकार पूरी तरह विफल है। भाजपा सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पलायन नहीं कर सकती।