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अरुण जेटली के बजट ने शिवराज सिंह चौहान की समस्या दूर की

अरुण जेटली के बजट ने शिवराज सिंह चौहान की समस्या दूर की

भोपाल : वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट ग्रामीणों, किसानों, बुजुर्गों के लिए ढेर सारी संभावनाएं लेकर आया है। गरीबों को स्वास्थ्य बीमा की सबसे अनोखी योजना मोदी की सरकार ने बजट में दी है और किसानों को ऋण के साथ उपज का डेढ़ गुना मूल्य देने की घोषणा करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी समस्या को दूर कर दिया है। अरुण जेटली ने किसानों और ग्रामीणों के लिए खजाना ही खोल दिया है। बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश कर दिया गया। रेलवे की स्थिति सुधारने के लिए लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार बजट की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। विपक्षी दलों को किसी न किसी बात पर आलोचना करनी होती है इसलिए उनकी नजर में कई खामियां नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट की तारीफ की है लेकिन राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके भाजपा के नेता राघव ने कहा कि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं तो उसके लिए केन्द्र सरकार ने बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है।

राघव कहते हैं कि इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि बजट से मध्य प्रदेश को विदिशा में रेल कोच फैक्ट्री जैसी कुछ बड़ी योजनाएं मिल सकती हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश भर में 24 नये मेडिकल कालेज खोले जाने की घोषणा की है। इसके साथ एक शर्त लगायी गयी है कि प्रत्येक तीन सांसदों पर एक मेडिकल कालेज खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में पहले से ही सात नये मेडिकल कालेज के साथ 13 मेडिकल कालेज हो चुके हैं इसलिए अब यह संभावना कम है कि राज्य में कोई नया मेडिकल कालेज खुलेगा। एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि प्रदेश में काफी समय से नए आईआईएम और राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान की मांग हो रही थी लेकिन बजट में इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है। राज्य के लिए संतोष करने की बात यही है कि संस्कृति विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रावधान जेटली के बजट में किया गया है।
मध्य प्रदेश में रेल सेवाओं के बारे में भी थोड़ी उम्मीद है। जबलपुर से इंदौर तक नई रेललाइन बिछाने की घोषणा पिछले बजट में की गयी थी। इस बार के बजट में स्पष्ट घोषणा नहीं हुई लेकिन रेलवे में नई पटरियां बिछाने का इरादा जताया गया है तो जबलपुर और इंदौर के बीच भी रेल लाइन बिछ सकती है। इससे पूर्व नैनपुर से पलड़ी और खंडवा बाईपास रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन के लिए 39 करोड़ रुपए मिल चुके हैं इसके अलावा देश भर में सभी वर्गों को जो सुविधाएं दी गयी हैं वे मध्य प्रदेश को भी मिलेंगी। राज्य में जंगल से गुजरने वाली बिजली लाइनों के इंसुलेशन, नेशनल पार्क व अभयारण्यों में बसे गांवो को रिकोलेट करने और पौधों की उपलब्धता के लिए नई नर्सरी स्थापित करने के लिए वन विभाग ने केन्द्रीय बजट से 6 सौ करोड़ रुपये मांगे थे, वे मिल जाएंगे।

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