मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती : डीएम राजीव शर्मा

बता दें कि 30 जनवरी को देर शाम शासन ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया था, इनमें मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी को नगर विकास विभाग लखनऊ में सचिव बनाया गया, तो उनके स्थान पर लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव राजीव शर्मा को मुजफ्फरनगर में तैनाती दी गयी। अपने प्रशासनिक सेवा में पहली बार राजीव शर्मा डीएम का पद संभाल रहे हैं और उनको मुजफ्फरनगर जैसे संवेदनशील जनपद में योगी सरकार ने दायित्व देकर भेजा। शुक्रवार को दोपहर करीब 2.10 बजे राजीव शर्मा कलक्ट्रेट स्थित कोषागार कार्यालय पहुंचे, यहां गार्ड आॅफ आॅनर के उपरांत वरिष्ठ कोषाधिकारी ने उनको पदभार ग्रहण किया। यहां अधिकारियों से संक्षिप्त परिचय मीटिंग करने के उपरांत वो अपने कार्यालय में पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में पहली बार उनको जिम्मेदारी मिली है। प्रशासनिक सेवा में वो पीसीएस अफसर के रूप में 1994 में आये और पहली पोस्टिंग हमीरपुर जिले में बतौर एसडीएम मिली। वो अलग अलग 30 जनपदों में विभिन्न पदों पर तैनात रहे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में वो 42 लाख लोगों के संरक्षक के रूप में डीएम बनकर आये हैं। किसी को भी निराश नहीं करूंगा। जनता की सेवा को जो मौका शासन ने दिया है, उसको जिम्मेदारी से निभाते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे। जिले में कानून व्यवस्था को बड़ी चुनोती मानते हुए उन्होंने इसे शीर्ष पर बताया। डीएम राजीव शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था के बाद हेल्थ, एजूकेशन और कृषि व किसान उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। वो जनता की समस्याओं के निस्तारण में कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे और साढ़े नौ बजे वो अपने दफ्तर में उपस्थित रहेंगे। साम्प्रदायिक सौहार्द्र बढ़ाने के लिए कार्य होगा।

उल्लेखनीय है कि सोशोलाॅजी में एम. एससी. व एम.ए. करने के साथ ही राजीव शर्मा ने पीजी डिप्लोमा भी किया हुआ है। उन्होंने यूपी पीसीएस की नौकरी में ज्वाइन किया और कई जनपदों में बतौर एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम के रूप में तैनात रहे। साल 2006 में राजीव शर्मा का आईएएस में प्रमोशन हुआ और उन्हें सीडीओ सिद्धार्थनगर बनाया गया। यहां तैनाती के बाद शासन ने उन्हें कानपुर का मुख्य विकास अधिकारी बनाया और बाद में वहीं पर नगर आयुक्त कानपुर के व एडिश्नल कमिश्नर कानपुर के पद पर तैनात किया गया। इसके बाद शासन ने इन्हें विशेष सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग लखनऊ फिर यहां से तबादला करते हुए विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पद पर तैनात किया।