भारत स्वच्छ मिशन को जन आन्दोलन का रूप देना होगा : सुरेश खन्ना

नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना योजना भवन के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन उत्तर प्रदेश राज्य, गंगा नदी संरक्षण अभिकरणस्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन उत्तर प्रदेश राज्य, गंगा नदी संरक्षण अभिकरण द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए एक कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम को पूरे देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम बताया तथा साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं को पूरी तत्परता एवं लगन के साथ इस कार्य को पूर्ण करने हेतु अपील की।

इस योजना को समयबद्व रूप से व गुणवत्ता पूर्वक पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराने की दृष्टि से प्रथम बार एन.जी.ओ./सी.एस.ओ. को समबद्व किया गया है। इसका उद्देश्य भवन स्वामियों को जलापूर्ति, शौचालय निर्माण व घरेलू सीवरेज कनेक्शन की आवश्यकता व महत्व के प्रति जागरूक करते हुए भवन स्वामियों को सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से समुचित समन्वय कराना है।

नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी नागर निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाती है। मूलभूत सुविधाओं में पेयजल की व्यवस्था, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण तथा हाउस होल्ड सीवरेज कनेक्शन अति महत्वपूर्ण है, इसके दृष्टिगत विभाग द्वारा निम्न योजनाओं को वरियता पर समयबद्व रूप से सम्पादित कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा पेयजल हेतु शतप्रतिशत हाउस कनेक्शन सुनिश्चित किया जाना है। नगर निकायों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, ऐसे निकाय जिनमें एस.टी.पी. हैं व सीवरेज नेटवर्क हैं, उनमें शत प्रतिशत घरेलू सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित कराया जाना है।

नगर विकास विभाग द्वारा समस्त नगरीय क्षेत्रों में, जहाॅं पूर्व से पेयजल हेतु आवश्यक संरचनाएं उपलब्ध हैं, शतप्रतिशत घरेलू जलापूर्ति कनेक्शन आगामी एक वर्ष में सुनिश्चित कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम में अमृत योजना के अन्तर्गत 55 अमृत शहरों में लगभग 1173.00 करोड़ रुपये की घरेलू जलापूर्ति कनेक्शन की 81 योजनाए स्वीकृत की गयी हैं, इन योजनाओं से लगभग 7,90,000 घर आच्छादित होंगे। पूर्व में घरेलू जलापूर्ति कनेक्शन लेने हेतु संबंधित भवन स्वामी को सुनिश्चित धनराशि जमाकर कनेक्शन कराना पड़ता था, इन योजनाओं में सरकार द्वारा निःशुल्क कनेक्शन कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। भवन स्वामियों द्वारा मात्र जलकर जमा किया जायेगा।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) नागर निकायों में ऐसे घर जहाॅं शौचालय निर्मित नहीं है, परन्तु घरों में शौचालय बनाने हेतु भूमि उपलब्ध है, में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराकर ऐसे सभी भवनों को अक्टूबर, 2019 से पूर्व संतृप्त किया जाना है, ऐसे भवन जिनमें शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, को चिन्हित कर उनके लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत शौचालय हेतु रू0 8000 रुपये की अनुदान का प्राविधान है। प्रदेश के नागर निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत कुल 8,87,906 व्यक्तिगत शौचालय निर्मित किये जाने हैं, जिसके सापेक्ष 4,09,148 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हो चुका है तथा 4,78,758 शौचालयों का निर्माण अवशेष है। राज्य सरकार द्वारा शौचालयों का निर्माण पूर्ण करने हेतु अक्टूबर, 2018 का लक्ष्य रखा गया है।

विभिन्न नगर निकायों में जे.एन.एन.यू.आर.एम., अमृत, नमामि गंगे व राज्य सेक्टर के अन्तर्गत एस.टी.पी. व सीवरेज नेटवर्क निर्मित/निर्माणाधीन है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करोड़ों की लागत से निर्मित एस.टी.पी. का पूर्ण उपयोग किया जाना जलीय पर्यावरण के दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा ऐसे निकायों में जिनमें एस.टी.पी. व सीवरेज सिस्टम निर्मित हैं, में निःशुल्क शतप्रतिशत घरेलू सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस क्रम में ऐसे 20 नागर निकायों में घरेलू सीवरेज कनेक्शन की लगभग 1400.00 करोड़ रू0 की 29 योजनाएं अमृत मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हैं। इन योजनाओं से लगभग 5.50 लाख भवन स्वामियों को निःशुल्क घरेलू सीवरेज कनेक्शन प्राप्त कराया जाना है। घरेलू सीवरेज कनेक्शन के अन्तर्गत प्रत्येक घर के टायलेट, किचन व बाथरूम से निकलने वाले पानी को टैबकर हाउस कनेक्टिंग चैम्बर या सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जाना है। इस अवसर पर नगर विकास विभाग के विशेष सचिव जे0पी0 शाही, विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।