हज सब्सिडी के मद में खर्च होने वाली रकम अब अकलियतो की लड़कियों की तालीम और उनके एम्पावरमेंट पर खर्च होगी

लखनऊ : मरकजी हकूमत ने नई हज पालिसी के तहत हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दी है। हिंदुस्तान में यह पहली बार हुआ है। हर साल एक लाख 75 हजार हज मुसाफिर को सब्सिडी दी जाती थी जिसके लिए मरकजी हकूमत को सालाना 700 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे।

मरकजी अकलियत वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस साल से हज पर कोई सब्सिडी नहीं होगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज पर सब्सिडी की तरक़ीब खत्म किए जाने के बावजूद साल 2018 में 1.75 लाख हिंदुस्तान मुसलमान हज पर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सऊदी अरब की हकूमत ने भारत से पानी के जहाज के जरिए हज सफ़र फिर से शुरू है और दोनों मुल्को के हुकमरान इससे जुड़े तौर-तरीकों को आखरी शक्ल देंगे।

इस बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर शाहिस्ता अंबर कहती हैं "मरकजी हकूमत का ये फैसला काबिले तारीफ है। मुझे तो नहीं लगता कि सब्सिडी से हाजियों को कोई फायदा होता था। फ़क़त नाम की सब्सिडी से क्या होता है। ज्यादा फायदा तो एयर इंडिया को होता था। सब्सिडी के बदले हमें हकुमत कहे को मानना पड़ता था, कम से कम इससे तो आजादी मिलेगी।"

मरकजी अकलियत वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इस साल की शुरुआत में नकवी ने कहा था कि मरकजी सरकार सुप्रीम कोर्ट के हुकुम के मुताबिक हज सब्सिडी खत्म करेगी। नकवी ने कहा था, 2012 में कांग्रेस हकूमत के वक़्त सुप्रीम कोर्ट की आईनने हिदायत दी थी कि हज सब्सिडी को खत्म किया जाए। ऐसे में नई हज नीति के तहत कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक हमने हज सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला किया है।

गोर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा हज सफ़र के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की मुखालफत की थी और इसे खत्म करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 10 साल की वक़्त की हद में धीरे-धीरे खत्म करने का हुकुम दिया था। 2006 से ही विदेश मंत्रालय और परिवहन और पर्यटन पर बनी एक संसदीय कमेटी ने हज सब्सिडी को एक समय सीमा के भीतर खत्म करने के मशवरा दिया था । अगले पांच साल के लिए हज मंसूबे तय करने के लिए बनी उच्चस्तरीय कमेटी कमेटी ने भी सब्सिडी को खत्म करने की वकालत की थी, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है।