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सभी बैंक सरकारी योजनाओ के पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदनों को प्राथमिकता पर स्वीकृत करें : जिलाधिकारी

मुजफ्फरनगर । जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि सभी बैकर्स लोन आवेदनों को पेन्डिंग न रखे। उन्होने कहा कि जिन आवेदनों में सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी है उन्होंने प्राथमिकता पर प्रत्येक दशा में स्वीकृत करेें। उन्होने एलडीएम को निर्देश दिये कि बैंको को जो सरकारी योजनाओं के लक्ष्य आवंटित किये गये है उन्हे प्रत्येक दशा में पूर्ण कराये।



जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि एनआरएलएम के ग्रुपों को सशक्त बनाना है। उन्होने आर-सेठी केा निर्देश दिये कि प्रचलित मांग के अनुसार अपने यहां प्रषिक्षण कराये। उन्होने सभी बैंक समन्वयकों को निर्देश दिये कि अपने यहां आवेदनों को लम्बित न रखे। उन्हेाने कहा कि सम्बन्धित विभाग भी बैंक प्रबन्धकों से समन्वय स्थापित कर आवेदनों को निस्तारित कराये।



उन्होने एनआरएलएम के समूहों के मानक पूर्ण करने वाले गुु्रपो का बैंक लिंकेज कराना सुनिश्चित करने के निर्देष दिये और कहा कि रिवाल्विंग फंड आदि की सुविधा दी जाये। उन्होने कहा कि एलडीएम सभी सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित करे कि जो आवेदन बैंकों में लम्बित है उनका निस्तारण यथाशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाये।



जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे आज विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति बैकर्स की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होने कहा कि अगर बैंक आवेदन अस्वीकृत करते है तो उसका स्पष्ट कारण लिखे। उन्होने कहा कि आरसेटी द्वारा घरेंलू उत्पादों के कोर्स का प्रशिक्षण भी दिया जाये। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना/स्टैण्ड अप इण्डिया योजना/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम/मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार कार्यक्रम/प्रधानमंत्री हथकरघा मुद्रा योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक ऋण वितरण के लक्ष्य के अनुरूप ऋण स्वीकृत किया जाये।




जिलाधिकारी ने कहा कि एलबीआर न प्राप्त होने तथा समय से न प्राप्त होने पर उनकी उपलब्धि को ठीक प्रकार से दर्षाना कठिन होता है। राष्ट्रीय प्रहरी आजीविका मिशन एनयूएलएम, एनआरएलएम, प0 दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा की गयी। उन्होने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की भी बैंकवार समीक्षा की। उन्होने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा की।




जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि योजनान्तर्गत गैर प्राथमिकता क्षेत्र में भी अपेक्षित ऋण वितरण हेतु पर्याप्त लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है ताकि जनपद में रोजगार सृजन के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होने बताया कि जनपद में कार्यरत निजी क्षेत्र के बैंकों की उनकी उपस्थिति के अनुसार पर्याप्त सहभागिता सुनिश्चित की जाये। उन्होने बताया कि जिला सहकारी बैंकों के लिये लक्ष्यों का निर्धारण उनकी आर्थिक सुदृढ़ता के आधार पर ही किया जाये।




इस अवसर पर प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी महेन्द्र प्रसाद, आर बीआई के प्रतिनिधि, लीड बैंक मैनेजर सहित सभी बैंको के प्रतिनिधि व समन्वयक उपस्थित थे।

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