अब मदरसों को देना होगा हिसाब किताब

दरअसल, पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। उसी के तहत मदरसों को दायरे में लाया गया है। उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए मदरसा पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर संचालकों को मदरसे की जमीन, भवन, कक्ष, खाली स्थान, पार्क, कंप्यूटर लैब, शिक्षक एवं छात्र संख्या, मान्यता समेत कई बिंदुओं की जानकारी अपलोड करनी होगी। 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। निर्धारित समय में पोर्टल पर जानकारी नहीं देने वाले मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रदेश सरकार ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। फैसले के मुताबिक, ब्योरा अपलोड होने के बाद प्रदेश के सभी मदरसों को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से भी कनेक्ट किया जाएगा। उसके जरिये मदरसों में शिक्षण कार्यो के साथ अन्य गतिविधियों पर भी निगाह रखने की तैयारी है।