परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने विभागीय अफसरों संग की मैराथन समीक्षा बैठक, दिये दिशा-निर्देश

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लखनऊ। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परिवहन निगम की समस्त कार्यशालाओं के उच्चीकरण के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने, किराये के भवन में स्थापित रोडवेज बस स्टेशनों के नवनिर्माण हेतु भूमि चिन्हित करके विस्तृत विवरण प्रेषित करने, प्रदेश के वर्तमान में असेवित लगभग 15000 गाँवों को रोडवेज की सेवा से सेवित करने के लिए अनुबन्धन या या अन्य उचित विकल्पों पर यातायात संचालित कराने, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आय बढ़ाने का प्रयास करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही विभाग मे अच्छा कार्य करने वाले अफसरों को प्रोत्साहित करने के निर्देश परिवहन मंत्री ने दिये। उन्होंने कहा कि गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ एवं झारखण्ड राज्यों में 300 परिवहन निगम की बसे संचालन करने हेतु अन्तर्राज्यीय समझौते की कार्यवाही तेजी से पूर्ण किया जाये। परिवहन मंत्री ने पूर्वान्ह 11.45 से सायं 5.30 बजे तक चली मैराथन विभागीय समीक्षा बैठक में निगम की संचालन व्यवस्था पर चर्चा की। रोड़वेज बस स्टेशन परिसरों व बसों की स्वच्छता, ग्रामीण अंचलों को परिवहन से सेवित किये जाने, दुर्घटना रहित बस संचालन, अनाधिकृत संचालन पर अंकुश लगाने, रोडवेज की बसों का समयबद्ध संचालन कराने व सड़क सुरक्षा सहित विभाग के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।


परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने समीक्षा बैठक में विभागीय अफसरों को को निर्देश दिये कि परिवहन निगम की समस्त कार्यशालाओं के उच्चीकरण हेतु विस्तृत प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाये। किराये के भवन में स्थापित बस स्टेशनों के नवनिर्माण हेतु भूमि चिन्हित करके विस्तृत विवरण प्रेषित शीघ्र ही किया जाये। बसों का रखरखाव समय पर एवं गुणवत्ता के साथ कराया जाये। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लगभग 15000 असेवित गाँवों को अनुबन्धन या या अन्य उचित विकल्पों के आधार पर यातायात की सेवा से सेवित कराने का प्रयास किया जाये। टिकट के अतिरिक्त परिवहन निगम की आय के अन्य श्रोतों को तलाशकर आय बढ़ाने का प्रयास किया जाये। इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाये। उन्होंने कहा कि कोरियर सर्विस में काफी सम्भावनायें है, रोड़वेज की आये बढ़ाने के लिए इस विकल्प पर भी गम्भीर रूप से विचार किया जाये।


परिवहन मंत्री ने कहा कि गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ एवं झारखण्ड राज्यों में भी परिवहन निगम से 300 बसे संचालन करने हेतु अन्तर्राज्य समझौते की कार्यवाही शीघ्र पूरा किया जाये। सभी डिपो में स्थापित डीजल सप्लाई यूनिट के पास सीसीटीवी कैमरे लगवाये जायें, जिससे ईंधन दुरूपयोग को प्रभावी तरीके से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए बस स्टेशनों पर व्हीलचेयर रैम्प और शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और प्रदर्शन के आधार पर अफसरों को प्रोत्साहन या दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। बस स्टेशनों में यात्रियों को वाटर एटीएम, वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाये और सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में बसों के अन्दर वृहत प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे यात्री इनसे अवगत हो सकें।

परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि तमिलनाडु राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में पायी गयी कमियों का उपचारात्मक विश्लेषण किया जाये, ताकि सम्भावित सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। उन्होंनें विभाग में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिये।

मैराथन विभागीय समीक्षा बैठक में निगम के अध्यक्ष संजीव सरन, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अरविन्द कुमार, परिवहन आयुक्त धीरज साहू, विशेष सचिव अनिल कुमार मिश्रा, अपर परिवहन आयुक्त ( प्रशासन ) मुकेश चन्द्र , अपर परिवहन आयुक्त ( आईटी ) विनय कुमार सिंह, अपर परिवहन आयुक्त ( प्रवर्तन ) विजय कुमार सिंह , अपर परिवहन आयुक्त ( राजस्व ) अरविन्द कुमार पाण्डेय अपर परिवहन आयुक्त ( सड़क सुरक्षा ) गंगाफल एवं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक डा.राज शेखर सहित परिवहन विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय के समस्त अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

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