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सरकार ने 'चलता है का रवैया' छोड़ 'बदल सकता है' की दृष्टि अपनाई – मंत्री अनुराग ठाकुर

सरकार ने चलता है का रवैया छोड़ बदल सकता है की दृष्टि अपनाई – मंत्री अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। वित्‍त एवं कार्पोरेट कार्य राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने 'चलता है का रवैया' पीछे छोड़ दिया है और 'बदल सकता है' की दृष्टि अपना ली है। उन्‍होंने कहा कि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों,विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान आरंभ किया गया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रौद्योगिकी के लाभ कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के सभी वर्गों को उपलब्‍ध हो सकें।

आज नई दिल्‍ली में डिजिटल और नकदी रहित अर्थव्‍यवस्‍था पर एक सम्‍मेलन 'दॅ फ्यूचर ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स' को सम्‍बोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने एक छोटी सी घटना के बारे में बताया कि पिछले महीने जब प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी केरल के गुरूवयूर में श्रीकृष्‍ण मंदिर गए थे तो उन्‍होंने मंदिर के अनुष्‍ठानों के लिए डिजिटल लेनदेन के माध्‍यम से अग्रिम भुगतान किया था। राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अपने इस कार्य के माध्‍यम से प्रधानमंत्री ने इस विचार को प्रेरित किया कि 'नए भारत में मंदिर, परम्‍परा और प्रौद्योगिकी का अस्तित्‍व एक साथ कायम रह सकता है।' उनके इस कार्य ने मंदिर जाने वाले देशभर के लाखों लोगों को डिजिटल माध्‍यम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्‍होंने कहा कि इसी तरह परम्‍परा का प्रौद्योगिकी से मिलन होता है।

राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रत्‍यक्ष लाभ अन्‍तरण (डीबीटी) और आधार से जुड़े भुगतान (एएलपी) लागू करते हुए सरकार ने वेतन के भुगतान में होने वाली देरी में कमी कर दी है, भ्रष्‍टाचार पर अंकुश लगाया है और पैसे के गलत हाथों में जाने पर रोक लगाई है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने प्रत्‍येक परिवार में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत के 60 मिलि‍यन वयस्‍कों को डिजिटल तौर पर साक्षर बनाने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) शुरू किया है, जिनमें से 10 मिलियन से ज्‍यादा लोगों को पहले ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणालियां: विजन-2019-20' जारी किया है, जिसका लक्ष्य भारत को कैश-लाइट अर्थव्‍यवस्‍था में रूपांतरित करना तथा देश में संरक्षि‍त और सुरक्षि‍त अत्‍याधुनिक भुगतान एवं निपटान प्रणालियां सुनिश्चित करना है। उन्‍होंने कहा, 'पश्चिम कागज की मुद्रा से प्‍लास्टिक कार्ड मुद्रा में रूपांतरित हो चुका है। भारत उससे कहीं ज्‍यादा तेजी से और दुनिया के किसी भी हिस्‍से से ज्‍यादा बड़ी मात्रा में कागज की मुद्रा से डिजिटल मुद्रा में रूपांतरित होगा।' उन्‍होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार के लेनदेन से डिजिटल भुगतान प्रणालियों की निष्‍ठा और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां सामने आती हैं, जिसके लिए सरकार और उद्योग को साझेदारी करने की आवश्‍यकता है।

राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने इस सम्‍मेलन के दौरान 'भारत की डिजिटल भुगतान और नकदी रहित अर्थव्‍यवस्‍था के भविष्‍य' के संबंध में 'सीआईआई- पैनसीअ' का भी विमोचन किया।

इस सम्‍मेलन में अन्‍य लोगों के अलावा मास्‍टरकार्ड के साउथ एशिया पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स के वीपी एंड हैड, आशुतोष चड्डा, एरीज कम्‍युनिकेशंस के अध्‍यक्ष डॉ. ऋषि मोहन भटनागर,पैनसीअ इंफोसेक के सीईओ अजय कौशिक उपस्थित थे।

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