आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों को सिटिजन एमेंडमेंट एक्‍ट पढ़ना चाहिए : अमित शाह

नेहरू-लियाकत समझौते का पालन पूर्व में नहीं किया गया किंतु नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का पालन किया और लाखों लोगों को शरण देने का काम किया है : अमित शाह

आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, नरेंद्र मोदी सरकार इस बात के लिए ढृढ है कि आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी - केंद्रीय गृह मंत्री

सीएए पर विपक्ष देश को गुमराह करने में लगा है : अमित शाह

पूरे देश की जनता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्‍मान भारत का लाभ लिया जा रहा है किंतु दिल्‍ली की जनता इस लाभ को नहीं ले पा रही है : केंद्रीय गृह मंत्री

सीएए नागरिकता लेने का नहीं देने का प्रावधान है : केंद्रीय गृह मंत्री

नई दिल्ली ।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्‍ली के द्वारका में भारत वंदना पार्क का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत वंदना पार्क आने वाले समय में पर्यटन का सेंटर बनेगा और दिल्‍ली आने का मार्ग द्वारिका के इस पार्क से होते हुए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। उनका कहना था कि इस पार्क में भारत के समग्र सांस्‍कृतिक मानचित्र को उपलब्‍ध कराया गया है।

The Union Home Minister, Amit Shah laying the foundation stone of development of Bharat Vandana Park, at Dwarka, in New Delhi on December 17, 2019. The Minister of State for Housing & Urban Affairs, Civil Aviation (Independent Charge) and Commerce & Industry, Hardeep Singh Puri and other dignitaries are also seen.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए नागरिकता लेने का नहीं देने का प्रावधान है। उनका कहना था कि नेहरू-लियाकत समझौते का पालन पूर्व में नहीं किया गया किंतु नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का पालन किया और लाखों लोगों को शरण देने का काम किया है । अमित शाह ने कहा कि आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों को यह बिल पढ़ना चाहिए, इसमें कहीं पर भी भारत के अल्पसंख्यकों की नागरिकता की बात नहीं की गई है, इसमें केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताडना सहकर आए वहां के अल्‍पसंख्‍यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। श्री शाह का यह भी कहना था कि सीएए पर विपक्ष देश को गुमराह करने में लगा है। उन्‍होंने विरोध करने वाले राजनीतिक दलों से कहा कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, नरेंद्र मोदी सरकार इस बात के लिए ढृढ है कि आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता जाएगी ।

अमित शाह ने अनधिकृत कॉलोनी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार की तरह दिल्‍ली सरकार भी संकल्‍प ले लेती तो यह मुद्दा बहुत पहले ही हल हो जाता। उनका कहना था कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने ढृढ राजनीतिक इच्‍छाशक्ति का परिचय देते हुए संसद में बिल पास कराकर कानून बनाया। उन्‍होंने अनधिकृत कालोनी के निवासियों से जल्‍द से जल्‍द ई-रजिस्‍ट्री कराने को कहा। अमित शाह ने यह भी कहा कि पूरे देश की जनता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्‍मान भारत का लाभ लिया जा रहा है किंतु दिल्‍ली की जनता इस लाभ को नहीं ले पा रही है। उन्‍होंने बताया कि आयुष्‍मान भारत योजना के अंतर्गत पांच लाख तक का खर्चा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और सभी तरह के बीमारियों के इलाज के लिए यह राशि प्रदान की जाती है। अमित शाह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्‍ली के विकास के लिए हजारो करोड रूपए के कार्य किए हैं। उन्‍होंने दिल्‍ली सरकार द्वारा अब शुरू की जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को पता है कि चुनाव के वक्‍त जो योजनाएं शुरू की जाती हैं वह कभी पूरी न‍हीं होती।