Live ~ बजट सत्र 2020 : संसद का लाइव अपडेट

भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द का संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

1. 21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं पुन: नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं।

2. यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस दशक में, हम सभी को मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पाँच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।

3. चाहे पूज्य बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबासाहब आंबेडकर की सामाजिक न्याय की नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का स्वप्न हो, सरदार पटेल का एक भारत-श्रेष्ठ भारत का संकल्प हो, दीन दयाल उपाध्याय का अंत्योदय का लक्ष्य हो या लोहिया जी का समता समाज का दर्शन हो, हम भारत के लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करेंगे।

माननीय सदस्यगण,

4. भारत का संविधान, इन सपनों को पूरा करने में हम सभी का मार्गदर्शक है। कुछ सप्ताह पहले ही, 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। उस दिन देश के 12 करोड़ नागरिकों ने, सार्वजनिक रूप से संविधान की उद्देशिका को पढ़कर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया।

5. हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ ही, देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध भी कराता है। हमारा संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हुए निर्णयों को देशवासियों द्वारा स्वीकार किये जाने की अपेक्षा भी रखता है। इसके साथ ही हमारा संविधान, इस संसद से तथा इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है।

माननीय सदस्यगण,

6. मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है।

7. मेरी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला तीन तलाक विरोधी कानून, देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून, गरीबों की बचत की रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून, गरीबों को चिटफंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफंट संशोधन कानून, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सज़ा सख्त करने वाला कानून, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून, जैसे अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए गए हैं।

8. संविधान द्वारा अपेक्षित इस दायित्व को निभाने के लिए, मैं संसद के हरेक सदस्य का अभिनंदन करता हूं।

माननीय सदस्यगण,

9. हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जाने वाला विश्वास, हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है। मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है।

माननीय सदस्यगण,

10. लोकतंत्र में सबसे पवित्र होता है लोगों से मिला जनादेश। देश की जनता ने मेरी सरकार को ये जनादेश, नए भारत के निर्माण के लिए दिया है।

· एक ऐसा नया भारत, जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो और जो 21वीं सदी के विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करे।

· एक ऐसा नया भारत, जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाएं।

· एक ऐसा नया भारत, जिसमें गरीबों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिले और आगे बढ़ने के नए अवसर भी।

· एक ऐसा नया भारत, जिसका हर क्षेत्र विकास करे, कोई क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ समाज के आखिरी छोर तक पहुंचे, तथा

· एक ऐसा नया भारत, जो चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए और विश्व मंच में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।

माननीय सदस्यगण,

11. ऐसे नए भारत के लिए तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, मेरी सरकार हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय गति और निर्णय क्षमता दिखाते हुए काम कर रही है। सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है।

12. वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business की रैकिंग में भारत 79 स्थान ऊपर चढ़ते हुए आज 63वें स्थान पर है। Resolving Insolvency की रैंकिंग में भारत 108वें स्थान से 52वें स्थान पर और Global Innovation रैंकिंग में देश 74वें से 52वें स्थान पर पहुंच गया है। Logistics Performance Index में भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में 10 अंकों का सुधार किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की Travel and Tourism Competitiveness रैकिंग में भारत 52वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है।

13. अलग-अलग क्षेत्रों में ये सुधार अंतरराष्ट्रीय जगत को भी एक आह्वान है कि भारत ने पिछले 5-6 वर्षों में किस तरह अपनी बुनियाद मजबूत की है और भारत के लोग कैसे नए भारत के निर्माण के लिए उत्साहित हैं।

माननीय सदस्यगण,

14. मेरी सरकार, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है। 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना भेदभाव के दिया गया है। मेरी सरकार की योजनाओं ने हर धर्म, हर क्षेत्र के गरीबों के हित में, समानता के साथ, सहायता व सुविधाएं पहुंचाई हैं और इसलिए देश के लोगों का विश्वास भी अर्जित किया है।

माननीय सदस्यगण,

15. बंगाल की धरती के महान सपूत और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, लोकसभा में कहा था कि- "एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में, एक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते। क्या जम्मू-कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं, जो हमने शेष भारत के लोगों को दिए हैं?"

16. आज सात दशक बाद पूरे देश में इस बात की खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी समेत करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ है और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों को, वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं, जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सदस्यगण,

17. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की सभी परियोजनाओं में तेजी आई है।

18. वर्ष 2018 के अंत में जम्मू-कश्मीर की 4,400 से अधिक पंचायतों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहां 300 से अधिक Block Development Councils के चुनाव भी कराए गए हैं। अब वहां के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, DBT तथा खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है।

19. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, AIIMS जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। जम्मू-कश्मीर में सेब की सीधी खरीद के लिए NAFED को जिम्मेदारी दी गई है। इससे कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों को विशेषतौर पर लाभ मिला है।

माननीय सदस्यगण,

20. मेरी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता ने तथा सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों ने, देशवासियों की अपेक्षाएं भी बढ़ाई हैं और सरकार का दायित्व भी।

21. देशवासियों की बरसों से यह अपेक्षा थी कि वे सुगमता के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएं। मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को देश और दुनिया में पूरे मान-सम्मान के साथ मनाने का अवसर मिलना, मेरी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। मेरी सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा।

माननीय सदस्यगण,

22. देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है।

23. देश के किसानों, खेतिहर मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा छोटे व्यापारियों की अपेक्षा थी कि वृद्धावस्था में उनकी सहायता के लिए पेंशन योजना शुरू हो। मेरी सरकार ने न सिर्फ उनकी इच्छा को पूरा किया बल्कि अब तक इन पेंशन योजनाओं से करीब 60 लाख लाभार्थी जुड़ चुके हैं।

24. पूज्य बापू ने स्वच्छता को ईश्वर की उपासना से बढ़कर बताया था। पिछले 2 अक्तूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है। अब हम सभी का दायित्व है कि इस दशक में अपने शहरों और गांवों को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाएं।

माननीय सदस्यगण,

25. आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है। घर में पानी के न होने से हमारी बहनों-बेटियों का जीवन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही, दूषित पानी से पूरे परिवार का स्वास्थ्य खराब होता है। देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर इस अभियान को जन-आंदोलन में बदल रही हैं। इस योजना पर आने वाले समय में 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरी सरकार ने, देश के सबसे संकटग्रस्त ऐसे सात राज्यों में जहां भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है वहां विशेष तौर पर अटल भूजल योजना शुरू की है।

माननीय सदस्यगण,

26. मेरी सरकार का सबका साथ - सबका विकास - सबका विश्वास का मंत्र देश के प्रत्येक नागरिक के साथ ही देश के अलग-अलग भूभाग और राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। मेरी सरकार मानती है कि जैसे समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वैसे ही विकास में पीछे रह गए क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता दी जाए।

27. देश के 112 जिलों को Aspirational District - आकांक्षी जिले का दर्जा देकर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकारों द्वारा भी इन जिलों में युवा और अनुभवी अफसरों का तालमेल बिठाकर सही नियुक्तियां की गईं। इसका परिणाम है कि इन जिलों में विकास के अनेक मापदंडों में प्रभावी सुधार हुआ है और कई जिले अब अपने राज्य के औसत के बराबर आ चुके हैं। मैं प्रत्येक आकांक्षी जिले की टीम को इस सदन के माध्यम से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

माननीय सदस्यगण,

28. दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक दूरी से अधिक, वहां के लोगों को, दिलों की दूरियां खटकती थीं। मेरी सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में अथक परिश्रम करके इस स्थिति को बदला है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। अगरतला-अखौरा रेल लिंक पर भी काम तेजी से चल रहा है। वर्ष 2022 में ही अरुणाचल प्रदेश के 'हलोंगी' में बन रहे नए एयरपोर्ट का काम भी पूरा हो जाएगा।

29. इसके अलावा गुवाहाटी में एम्स, नुमालीगढ़ में बायो-रिफाइनरी, मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण तेज गति से हो रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए लगभग 9 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों में Gas Based Economy का आधार बनेगा।

30. पाँच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है। समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है।

माननीय सदस्यगण,

31. देश के आदिवासी भाई-बहनों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। पहली बार किसी सरकार द्वारा वन उत्पादों पर MSP का लाभ दिया गया है। मेरी सरकार का विशेष बल आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर है। सरकार द्वारा कुछ सप्ताह पहले ही, देश में 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल खोलने का अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में मिलने वाला आरक्षण भी, अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण,

32. मेरी सरकार अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रगति के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हुनर हाट के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग के 2 लाख 65 हजार हुनरमंद कारीगरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मुस्लिम छात्र-छात्राओं की शिक्षा निर्बाध जारी रहे, इसके लिए बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप दी गयी है।

33. मेरी सरकार के विशेष आग्रह पर सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी जिस वजह से इस बार रिकार्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की। भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है। सरकार देशभर में वक्फ संपत्तियों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन भी करा रही है जिससे इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के भले के लिए किया जा सके।

माननीय सदस्यगण,

34. मेरी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की आशाओं-अपेक्षाओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। आरक्षण में वृद्धि, कानूनी अधिकार में वृद्धि के साथ ही सरकार ने एक हजार से ज्यादा सरकारी भवनों और 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाया है। बीते 5 वर्षों में हजारों कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को लगभग 900 करोड़ रुपए के उपकरण उपलब्ध कराये गए। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों का नेशनल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है और 25 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को e-Unique Identification Card जारी किए जा चुके हैं। मेरी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में एक विशेष प्रयास शुरू किया था Indian Sign Language Dictionary का। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 6 हजार शब्दों की एक विशेष डिक्शनरी बनाई जा चुकी है।

माननीय सदस्यगण,

35. भारत ने हमेशा सर्वपंथ समभाव पर विश्वास किया है। लेकिन विभाजन के समय सबसे ज्यादा प्रहार भारत और भारतवासियों के इसी विश्वास पर किया गया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- "पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।" पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, उनकी इच्छा को पूरा किया गया है। विशेषकर ऐसे समय में जब देश गांधी जी की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा हो, तब आप सभी सांसदों ने उनकी भावना को सर्वोपरि रखा है। मैं संसद के दोनों सदनों का तथा सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं।

माननीय सदस्यगण,

36. हम सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि समय के साथ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार और बढ़ा है। हाल ही में ननकाना साहिब में जो हुआ, उसे हम सभी ने देखा है। हम सभी का यह भी दायित्व है कि पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार से पूरा विश्व परिचित हो।

37. मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं।

माननीय सदस्यगण,

38. मेरी सरकार यह पुन: स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं। किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं।

39. माननीय सदस्यगण,

भारतभूमि के महान संत कवि, थिरुवल्लुवर ने कहा था –

'उर्रुवार उलगत्तार्क आणिअ: ताट्राद, एर्रुवारै एल्लाम् पोरुत्त'

अर्थात, "किसान, धुरी की कील के समान है जो पूरे विश्व को संभालकर रखता है। वह उन सबके भार का वहन करता है जो खेती नहीं कर सकते।"

40. हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आने वाले वर्षों में सरकार 25 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च करने जा रही है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा आय केंद्रित व्यवस्था विकसित करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

41. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है। इसी महीने 2 जनवरी को, एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 12 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर करके मेरी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है।

42. मेरी सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। खरीफ और रबी की फसलों के लिए MSP में लगातार की गई वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार के प्रयासों से दलहन और तिलहन की खरीद में 20 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

माननीय सदस्यगण,

43. मेरी सरकार खेती के वैकल्पिक उपायों पर भी जोर दे रही है। क्लस्टर आधारित बागवानी के साथ ही ऑर्गेनिक खेती के प्रचार और प्रसार पर भी काम हो रहा है। शहद उत्पादन को लेकर किए गए सरकार के प्रयासों से शहद उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शहद का निर्यात भी दोगुने से अधिक हो गया है। इसी उपलब्धि को और बढ़ाने के लिए नेशनल बी-कीपिंग एंड हनी मिशन को स्वीकृति दी गई है।

44. नए मत्स्यपालन विभाग के माध्यम से मछुआरों की आय और मछली का उत्पादन, दोनों को दोगुना करने का लक्ष्य है। देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल एनीमल डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के Foot and Mouth Disease से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण,

45. प्राकृतिक आपदा से किसान को राहत दिलाने के लिए मेरी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं। इस योजना के तहत बीते तीन वर्षों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है।

46. किसानों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाज़ार यानि e-NAM का प्रभाव भी अब दिखाई देने लगा है। देश के 1 करोड़ 65 लाख किसान एवं करीब सवा लाख व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं। लगभग 90 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार इस प्लेटफॉर्म पर हो चुका है। इस दशक में e-NAM को और प्रभावी बनाने के लिए 400 से ज्यादा नई मंडियों को इससे जोड़ने पर काम चल रहा है।

माननीय सदस्यगण,

47. व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रभाव परिवार और देश, दोनों के विकास पर पड़ता है। मेरी सरकार स्वास्थ्य को लेकर समग्रता के साथ काम कर रही है। प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और क्यूरेटिव हेल्थकेयर, हर स्तर पर गंभीर प्रयास हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी अनेक योजनाएं देशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक हो रही हैं।

48. आयुष्मान भारत योजना का व्यापक असर देश के हेल्थ सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीब अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। इसके साथ ही 27 हज़ार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी तैयार हो चुके हैं।

माननीय सदस्यगण,

49. मेरी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से, गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज का खर्च काफी कम हुआ है। एक हजार से अधिक जरूरी दवाइयों की कीमत नियंत्रित होने से मरीजों के 12,500 करोड़ रुपये बचे हैं। स्टेंट्स और नी-इम्प्लांट्स की कीमत कम होने से लाखों मरीजों को नया जीवन मिला है। अब प्रतिदिन 5 से 7 लाख मरीज गंभीर बीमारियों की दवाई 6,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों से कम कीमत में खरीद रहे हैं।

50. मेरी सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन बनाकर मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी वर्ष देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे देश में मेडिकल की लगभग 16 हज़ार MBBS और 4 हज़ार से अधिक PG सीटों की बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्‍त देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में 22 AIIMS की स्‍वीकृति दी जा चुकी है जिनका निर्माण प्रगति पर है।

51. मेरी सरकार, महिला स्वास्थ्य के लिए भी विशेष प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत देश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत 3 करोड़ 50 लाख शिशुओं और लगभग 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। दलितों और आदिवासी क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। मेरी सरकार ने सिर्फ एक रुपये में 'सुविधा' नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने की भी शुरुआत की है।

माननीय सदस्यगण,

52. मेरी सरकार के प्रयासों से, महिला उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान से अभी तक 6 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इन महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्य में समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पहली बार अंडर ग्राउंड माइन्स में तथा ओपन कास्ट माइन्स में महिलाओं को रात्रि में भी काम करने की अनुमति दी गई है। समानता के इसी उद्देश्य के साथ पहली बार सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को स्वीकृति दी गई है। मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति का काम भी जारी है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार फाइटर स्ट्रीम और डिफेंस अटैची के रूप में भी उन्हें नया अवसर दिया है।

माननीय सदस्यगण,

53. मेरी सरकार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से देश में 6 सौ से अधिक वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है। ऐसे मामलों में न्याय तेज़ी से मिले, इसके लिए देशभर में 1 हज़ार से ज्यादा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। यह भी तय किया गया है कि Women Help Desk का विस्तार, देश के हर पुलिस स्टेशन में किया जाए। बच्चों के यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों में सरकार ने फांसी तक की सज़ा का प्रावधान किया है।

माननीय सदस्यगण,

54. 21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहा जाता है और सरकार की प्राथमिकता इस क्षेत्र में युवा लीडरशिप तैयार करने पर भी है। इस दशक में रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के क्षेत्र का नेतृत्व हमारे देश के युवा ही करेंगे। इस दिशा में मेरी सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का लाभ युवा शक्ति को निरंतर मिल रहा है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है। स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हज़ार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है। पिछले पाँच वर्षों में देश में प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या 4 गुना हो गई है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

55. स्किल इंडिया अभियान, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास के साथ ही उन्हें स्वरोज़गार के लिए जरूरी धन भी मुहैया कराया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत देश में 5 करोड़ 54 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों ने ऋण लिया है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण,

56. मेरी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और Innovation को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर बल दे रही है। Higher Education Funding Agency – HEFA के माध्यम से देश के 75 शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए 37 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 7 हजार और उच्च शिक्षा में 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहल की गई है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा 'स्वयं 2' की शुरूआत भी की गई है।

57. मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के इतिहास में पहली बार उच्च शिक्षा में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले ज्यादा संख्या में दाखिला लिया है।

माननीय सदस्यगण,

58. खेल के क्षेत्र में भारत को विश्व की महत्वपूर्ण शक्ति बनाने की पूरी संभावना हमारे युवाओं में है। खेलो इंडिया अभियान और ओलंपिक पोडियम स्कीम सहित अनेक योजनाओं के तहत, युवा टैलेंट की पहचान की जा रही है, उन्हें उच्च स्तर पर मुकाबले के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। कुछ दिन पहले ही खेलो इंडिया अभियान का तीसरा चरण सफलतापूर्वक गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस बार इसमें 80 नए नेशनल रिकॉर्ड्स बने हैं जिसमें से 56 महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं।

माननीय सदस्यगण,

59. इस वर्ष एक अगस्त को महान स्वतंत्रता सेना�