जेएनयू स्टूडेंट्स से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने आंदोलन वापस लेने की अपील की
विद्यार्थियों को सेवा और उपयोगिता शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, मंत्रालय ने यूजीसी से इन शुल्कों को वहन करने के लिए कहा
नई दिल्ली । मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने बताया नई दिल्ली के शास्त्री भवन में जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार और विश्वविद्यालय के रेक्टरों तथा रजिस्ट्रार के साथ बैठक की।
बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष के नेतृत्व में जेएनयू के विद्यार्थियों के शिष्टमंडल से भी बातचीत की।
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव को बताया कि मंत्रालय के 10 और 11 दिसंबर, 2019 के चर्चा रिकॉर्ड के अनुसार लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए प्रशासन सभी कदम उठा रहा है।
जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार ने यह भी बताया कि 9 जनवरी, 2020 को जेएनयू द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों से छात्रावास के निवासियों के लिए सेवा और उपयोगिता शुल्क नहीं लिए जा रहे हैं। यूजीसी से इन शुल्कों को वहन करने का अनुरोध किया गया है। विद्यार्थियों को यह बात मंत्रालय के सचिव के साथ हुई बातचीत में भी बताई गई है।
मानव संसाधन विकास सचिव ने यूजीसी के अध्यक्ष डॉ. डी.पी. सिंह से भी बातचीत की। मंत्रालय ने यूजीसी से इस संबंध में आवश्यक धन उपलब्ध कराने को कहा है।
इन घटनाओं के मद्देनजर अमित खरे ने विद्यार्थियों से आंदोलन वापस लेने की अपील की।
