ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से मुलाकात की
नई दिल्ली । ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा के महासचिव शेख अबू बकर मुसलियार साहब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से अंत्योदय भवन में मुलाकात की।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहा कि 'विकास की गाड़ी' को'विश्वास के हाईवे' पर तेजी से दौड़ाना अगले पांच वर्षों में हमारी प्राथमिकता होगी, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद की 'आंखों में खुशी और जीवन में समृद्धि' सुनिश्चित की जा सके।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 5 करोड़ विद्यार्थियों को 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति' देना है जिनमें से 50 प्रतिशत छात्राएं होंगी। उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति' की समूची प्रक्रिया को डीबीडी मोड के जरिए सरल और पारदर्शी बना दिया गया है।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि '3ई' यथा एजुकेशन (शिक्षा), एम्प्लॉयमेंट (रोजगार-रोजगार के मौके) और एम्पावरमेंट (सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण) हमारा लक्ष्य है जिसे पूरे परिश्रम के साथ हासिल करना है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 'पढ़ो–बढ़ो' अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन दूरदराज के इलाकों में जहां आर्थिक-सामाजिक कारणों से लोग लड़कियों को शिक्षा के लिए नहीं भेजते हैं वहां शैक्षणिक संस्थानों को सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दस्तकारों/शिल्पकारों/कारीगरों को रोजगार से जोड़ने और मौका-मार्केट (बाजार) मुहैया कराने के लिए अगले पांच वर्षों में 100 से अधिक 'हुनर हाट' का आयोजन देश भर में किया जाएगा। इसके साथ ही उनके स्वदेशी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में 25 लाख नौजवानों को रोजगारपरक कौशल उपलब्ध कराया जाएगा और इसके साथ ही 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'गरीब नवाज कौशल विकास', 'उस्ताद' जैसे रोजगारपरक कौशल विकास कार्यक्रमों को और भी अधिक प्रभावकारी बनाया जाएगा।
