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प्रदेश में महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार कार्यक्रमों को मिलेगी तेजी : अनुपमा जायसवाल

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार कार्यक्रमों को मिलेगी तेजी : अनुपमा जायसवाल

लखनऊः प्रदेश की बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने केन्द्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, मेनका गांधी से मिलकर महिला एवं बाल विकास विभाग में ''सबला योजना'' सहित प्रदेश में संचालित महत्वपूर्ण एवं अन्य जनोपयोगी कार्यक्रमों से संबंधित लम्बित प्रस्तावों पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया।

उक्त अवसर पर केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी से मिलकर अनुपमा जायसवाल ने महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित कराये जाने, आंगनबाड़ी केन्द्रो को सुचारू रूप से संचालन करने एवं मातृ समितियों का गठन कर आंगनबाड़ी केन्द्रों की क्रिया-कलापों का प्रत्येक माह की 10 तारीख को समीक्षा करने के विषय में अवगत कराया। उन्होंने आईसीडीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों के सर्वे/सत्यापन कराने, बच्चों के अभिभावकों के मोबाइल नम्बर व आधार कार्ड के अंकित कराये जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि 20 जनपदों की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को स्मार्ट फोन दिए जाने की कार्यवाही की गई है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए साफ्टवेयर पर माॅनीटरिंग करने की कार्यवाही की जा रही है।
बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में 24 व 27 अक्टूबर को वजन दिवस आयोजित किया गया। जिसमें कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन किया गया है। प्रदेश के 39 जनपदों में ''सबरी संकल्प अभियान'' चलाकर कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन पर केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सराहना की। जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 50 जनपदों में सबला योजना के विस्तार की स्वीकृति केन्द्रीय मंत्री द्वारा दी गई है। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से विभिन्न योजनाओं में लम्बित वित्तीय स्वीकृति को जारी करने का अनुरोध किया।

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