झुग्गी वालों को पक्के मकान बनाकर देगी मोदी सरकार : रामवीर सिंह बिधूड़ी
नयी दिल्ली । दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ' जहां झुग्गी, वहीं मकान ' योजना के तहत राजधानी के प्रत्येक झुग्गी वाले को तमाम नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के मकान बनाकर देगी।
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विजन यह है कि झुग्गी वाले झुग्गियों में ही रहें और नारकीय जीवन जीते रहें जबकि श्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा का विजन यह कि झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों को न केवल पक्के मकान मिलें, बल्कि हर जरूरी सुविधा भी मिले। इसी सोच के तहत बीते छह साल में केंद्र सरकार के तहत आने वाले डीडीए ने कालका जी में झुग्गी वालों के लिए 3000 मकान बनाकर तैयार कर दिए हैं जबकि कठपुतली कालोनी में 2800 फ्लैट तथा जेलर वाला बाग, अशोक विहार में 1775 फ्लैट बनकर तैयार होने वाले हैं। इन सभी स्थानों पर बिजली, पानी, स्कूल, डिस्पेंसरी, पार्क, बारात घर आदि तमाम सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है।
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों ये पक्के मकान झुग्गी वालों को आवंटित कराए जाने का आग्रह करेगी।
नेता विपक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में बदरपुर की गौतमपुरी पुनर्वास बस्ती और ओखला की मदनपुर खादर पुनर्वास बस्ती में 20 हजार झुग्गी वालों का पुनर्वास किया गया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा कि वे बताएं कि बीते छह साल के शासनकाल में उनकी सरकार ने कितने झुग्गी वालों को पक्के मकान बनाकर दिए हैं।
भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिए 52,000 मकान बनकर तैयार हैं। इन मकानों के निर्माण का 50 फीसद खर्च केंद्र सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन पर बसे 48,000 झुग्गी-झोंपडी वालों को दिल्ली की केजरीवाल सरकार भले इन फ्लैटों में नहीं बसा रही हो लेकिन भाजपा इन फ्लैटों में रेलवे पटरी के किनारे बसे हजारों झुग्गी वालों को जरूर बसायेगी क्योंकि दिल्ली में हजारों फ्लैट इन्हीं झुग्गी वालों के लिए बनाए गए हैं और इन पक्के मकानों को बनाने में केंद्र सरकार ने भी 50 प्रतिशत खर्च दिया है।
