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उत्तर प्रदेश बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 के मुख्य बिन्दु

उत्तर प्रदेश बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 के मुख्य बिन्दु

उत्तर प्रदेश बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 के मुख्य बिन्दु

ऽप्रस्तुत बजट का आकार 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये (5,12,860.72 करोड़ रुपये) है।

ऽबजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख रुपये (10,967.87 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित।

गृह विभाग

ऽपुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽनवसृजित जनपदों में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽअग्निशमन केन्द्र के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽपुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽविधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽसेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽउत्तर प्रदेश पुलिस फाॅरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽकर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुये पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान हेतु 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽअग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रूपये तथा अग्निशमन केन्द्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु सोलर पाॅंवर प्लान्ट्स की स्थापना के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽसेन्ट्रल विक्टिम कंपनसेशन फण्ड स्कीम के अन्तर्गत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता हेतु 28 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽ''स्टूडेण्ट पुलिस कैडेट योजना'' हेतु 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽ''साइबर क्राइम प्रीवेन्शन अगेन्स्ट वीमेन एण्ड चिल्ड्रेन'' हेतु 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

महिला एवं बाल कल्याण

ऽमुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽनिराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों के भरण पोषण हेतु योजनान्तर्गत 1 हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽप्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम हेतु 4 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था।

युवाओं के लिये नयी योजना

ऽप्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिये दो महत्वपूर्ण योजनायें-मुख्यमंत्री शिक्षुता ;।Apprenticeship) प्रोत्साहन योजना तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान (ल्न्ट।) प्रारम्भ किये जाने का निर्णय।

ऽप्रदेश के युवाओं को उद्योगों व एम0एस0एम0ई0 इकाइयों में आॅन-जाॅब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुये उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-2021 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ। योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा। युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में से 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा, 1 हजार रुपये प्रतिमाह की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष धनराशि सम्बन्धित उद्योग द्वारा वहन की जायेगी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन से प्रदेश के उद्योगों को कुशल कारीगर तथा युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार भी प्राप्त होगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽप्रदेश में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान (ल्न्ट।) के द्वारा रोजगार से स्वावलम्बन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल। प्रदेश के प्रत्येक जिले में ल्न्ट। भ्न्ठ स्थापित किया जाएगा, जो इच्छुक युवाओं को परियोजना, परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा। लगभग 1 हजार 200 करोड़ रुपये की धनराशि, जो युवाओं के लिये विभिन्न स्वतः रोजगार योजनाओं में राज्य को उपलब्ध है। इस ल्न्ट। भ्न्ठ के माध्यम से ये योजनायें समेकित रूप से क्रियान्वित की जायेंगी। यह योजना एक लाख से अधिक युवाओं को स्वावलम्बन की ओर ले जाएगी। प्रत्येक जिले में ल्न्ट। भ्न्ठ की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽउत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

ऽकिंग जाॅर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, मेडिकल काॅलेज प्रयागराज तथा मेडिकल काॅलेज, मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेन्टर की स्थापना की जायेगी। एस0जी0पी0जी0आई0 में एडवांस्ड डायबिटीज एण्ड इन्डोक्राईन साइंसेज सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित।

ऽनवसृजित जनपदों में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों तथा उपकरणों हेतु 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽनये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु क्रमशः 81 करोड़ रुपये एवं 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत कर 100 शैय्या चिकित्सालय में परिवर्तित किये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽजिला पुरूष तथा महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽडा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ परिसर में ओ0पी0डी0 एवं वार्ड के विस्तार हेतु 50 लाख रुपये एवं ट्राॅमा सेन्टर के भवन निर्माण हेेतु 12 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था।

ऽप्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। योजना हेतु 291 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

ऽकिंग जाॅर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हेतु 919 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽएस0जी0पी0जी0आई0 हेतु 820 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 309 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽडाॅ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु 477 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽकैंसर संस्थान, लखनऊ के लिये 187 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽअसाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिये 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽराजकीय मेडिकल काॅलेज, आजमगढ़ के लिये 96 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽजिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल काॅलेजों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत 73 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था।

कृषि, उद्यान एवं सहकारिता

ऽवर्ष 2020-2021 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641 लाख 74 हजार मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख 90 हजार मीट्रिक टन निर्धारित।

ऽआगामी वर्ष में 61 लाख 43 हजार कुन्तल गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किये जाने का लक्ष्य।

ऽकिसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष में 102 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।

ऽकृषि श्रमिकों की कमी को देखते हुये मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने के लिये 1 हजार 694 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 305 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कराकर 40 हजार 606 उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाना प्रस्तावित।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

प्रदेश सरकार द्वारा 46 लाख 20 हजार गन्ना किसानों को 86 हजार 700 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। विगत 02 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 2 हजार 143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो रिकाॅर्ड है।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज

ऽप्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये 6 हजार 240 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽस्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 5 हजार 791 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽमनरेगा योजनान्तर्गत आगामी वर्ष में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य। योजना हेतु 4 हजार 800 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽश्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में तीन चरणों में कुल 19 क्लस्टर चयनित किये गये हैं। योजना हेतु आगामी वर्ष में लगभग 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽमुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽप्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1 हजार 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽबुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता ग्रामों में पाईप पेयजल योजना हेतु 3 हजार 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 458 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

ऽमुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम की व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

ऽयुवक एवं महिला मंगल दल को प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

ऽग्रामीण क्षेत्रों में चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालयांे की स्थापना की योजना हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति

ऽसरयू नहर परियोजना हेतु 1 हजार 554 करोड़ रुपये, मध्य गंगा नहर, द्वितीय चरण हेतु 1 हजार 736 करोड़ रुपये तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 252 करोड़ 65 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽराजघाट नहर परियोजना, वाॅटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना तथा कनहर सिंचाई परियोजना हेतु क्रमशः 393 करोड़ रुपये, 295 करोड़ रुपये तथा 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

ऽबाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 966 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

ऽनहरों की क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं के निर्माण कार्यों हेतु 300 करोड़ की व्यवस्था।

ऽग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत जल जीवन मिशन हेतु 3 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽनिःशुल्क बोरिंग योजना, मध्यम गहरे नलकूप योजना तथा गहरी बोरिंग योजना को समेकित रूप से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के नाम से क्रियान्वित किये जाने हेतु 216 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽप्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 01 हेक्टेयर से 05 हेक्टेयर के तालाबों को पुनर्विकसित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन के लिये 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ''हर खेत को पानी'' के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदों के 69 विकासखण्डों जिनमें 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, में बोरिंग योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऊर्जा

ऽसौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 क्रियान्वित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10 हजार 700 मेगावाॅट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित।

आवास एवं नगर विकास

ऽसबके लिये आवास योजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के लिये मार्च, 2021 तक 04 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य।

ऽलखनऊ, गाजियाबाद तथा नोयडा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽआगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 286 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽकानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 358 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽगोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिये मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं जिसके लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽलखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा

ऽउच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 03 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में पुलिस फोरेन्सिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, जनपद प्रयागराज में ''लाॅ यूनिवर्सिटी'' की स्थापना प्रस्तावित। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित।

ऽप्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽआगामी शैक्षिक सत्र में लगभग 1 करोड़ 90 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्यपुस्तिकाएं वितरित कराये जाने का लक्ष्य।

ऽप्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18 हजार 363 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽउच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

एक्सपे्रस-वे एवं एयरपोर्ट

ऽपूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बलिया को जोड़ने के लिये बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे तथा गोरखपुर को जोड़ने के लिये 91 कि0मी0 लम्बी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय।

ऽमेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लम्बे ''गंगा एक्सप्रेस-वे'' जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे होगा, के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽजनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में 'नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' के लिये 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽअयोध्या एयरपोर्ट के लिये 500 करोड़ रुपये तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स के लिये 92 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

लोक निर्माण

ऽग्रामीण मार्गों के निर्माण, चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 हजार 305 करोड़ रुपये तथा राज्य सड़क निधि हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽप्रदेश में लगभग 2 लाख 31 हजार किलोमीटर लम्बाई का मार्ग नेटवर्क लोक निर्माण विभाग के अधीन है। मार्गों के अनुरक्षण हेतु 3 हजार 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽविश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यो हेतु 830 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽएशियन डेवलपमेन्ट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 755 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

ऽपूर्वांन्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल निधि हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड निधि के लिये 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽप्रदेश मेें मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों मेें चिन्हित ब्लैक स्पाॅट के सुधार तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्यों हेतु 39 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽनेपाल राष्ट्र को जोड़ने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर प्रदेश के 07 जनपदों में मार्ग निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपये तथा भूमि अध्याप्ति हेतु 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽकेन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को पूर्ण करने हेतु 2 हजार 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽशहरों में बाईपास, रिंग रोड एवं चैराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽऐसे राज्यमार्ग जो अभी भी सिंगल लेन/डेढ़ लेन चैड़े हैं, को कम से कम दो तथा अधिक यातायात घनत्व वाले मार्गों को यातायात की आवश्यकता के अनुसार 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर अथवा 4 लेन चैड़ा किया जाना प्रस्तावित।

ऽपुलों के निर्माण हेतु 2 हजार 529 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

न्याय

ऽमाननीय उच्च न्यायालय में निर्माण कार्यो तथा मशीनें साज-सज्जा एवं उपकरणों के क्रय हेतु 533 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽमाननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिये नये भवनों के निर्माण कार्य हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽमाननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लिये आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽप्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽजनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित।

ऽप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुर क्षा उपकरण हेतु 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽउत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण हेतु 6 करोड़ रुपये तथा समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽयुवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये कार्पस फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपये तथा किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽप्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

ऽआगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 5 हजार हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 295 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित।

ऽआगामी वर्ष में 1 लाख 93 हजार मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य।

ऽआवासविहीन 1 हजार मत्स्य पालक परिवारों को 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।

पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

ऽअयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽजनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिये 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽउत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽप्रदेश की सांस्कृतिक एवं प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के विकास, गोरखपुर में रामगढ़ ताल में वाटर स्पोटर््स के विकास, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण, 46 पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन इत्यादि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनायें प्रस्तावित।

ऽजनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाॅटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽश्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽकाशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत वैदिक विज्ञान केन्द्र, के निर्माण हेतु 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽकैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान हेतु 8 करोड़ रुपये एवं सिन्धु दर्शन यात्रा अनुदान हेतु 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

ऽउत्तर प्रदेश पहले एम0एस0एम0ई0 के क्षेत्र में एक समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। वर्तमान सरकार ने ओ0डी0ओ0पी0 जैसी योजना लाकर परम्परागत उद्योगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

खादी एवं ग्रामोद्योग

ऽप्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

ऽआगामी वर्ष में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25 हजार बुनकरों के रोजगार सृजन का लक्ष्य।

समाज कल्याण

ऽवृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु 1 हजार 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽराष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 1 हजार 251 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽप्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु ''मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'' प्रारम्भ की गयी है जिसके लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽअनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये 2 हजार 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽपिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत 1 हजार 375 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

दिव्यांगजन कल्याण

ऽदिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत 500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिये जाने हेतु 621 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽसमेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराये जाने हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽदिव्यांग दम्पत्तियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना प्रस्तावित। इस योजना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽप्रदेश के सभी 75 जनपदों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को चिन्हित कर कृत्रिम अंग, कैलीपर ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर आदि उपलब्ध कराने हेतु 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

अल्पसंख्यक कल्याण

ऽप्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार हेतु 783 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽमान्यता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 479 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राजस्व

ऽप्रदेश में दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये आगामी वर्ष में राज्य आपदा मोचक निधि हेतु 2 हजार 578 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि हेतु 1 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽपूर्व में संचालित मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हुये आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय। योजना हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽआगामी वर्ष में लगभग 73 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा आवरण प्रदान कराये जाने हेतु 99 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा आवरण प्रदान कराये जाने हेतु 3 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 6 लाख लाभार्थियों को बीमा का लाभ प्रदान कराये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

नियोजन

ऽत्वरित आर्थिक विकास योजना प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु संचालित है। योजना हेतु 1 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऽनेपाल बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

ऽराज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 91 हजार 568 करोड़ रुपये निर्धारित।

आबकारी शुल्क

ऽआबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 37 हजार 500 करोड़ रुपये।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

ऽस्टाम्प एवं पंजीकरण से 23 हजार 197 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित।

वाहन कर

ऽवाहन कर से 8 हजार 650 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान

ऽप्रस्तुत बजट का आकार 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये (5,12,860.72 करोड़ रुपये) है।

ऽबजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख रुपये (10,967.87 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित।

प्राप्तियाँ

ऽकुल प्राप्तियाँ 5 लाख 558 करोड़ 53 लाख रुपये (5,00,558.53 करोड़ रुपये) अनुमानित।

ऽकुल प्राप्तियों में 4 लाख 22 हजार 567 करोड़ 83 लाख रुपये (4,22,567.83 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 77 हजार 990 करोड़ 70 लाख रुपये (77,990.70 करोड़ रुपये) की पँूजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

ऽराजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 3 लाख 18 हजार 884 करोड़ 17 लाख रुपये (3,18,884.17 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 1 लाख 66 हजार 21 करोड़ रुपये (1,66,021 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 1 लाख 52 हजार 863 करोड़ 17 लाख रुपये (1,52,863.17 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

ऽकुल व्यय 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये (5,12,860.72 करोड़ रुपये) अनुमानित।

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